गया से हरिबंश कुमार की रिपोर्ट
Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार शिक्षा विभाग कार्यरत है. शिक्षा विभाग की ओर से आए दिन नए नए आदेश जारी किए जाते हैं. साथ ही लापरवाही सामने आने पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाती है. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने गया जी के 89 हेडमास्टरों के जून के वेतन को स्थगित कर दिया है. यह बड़ी कार्रवाई बच्चों के अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने के कारण हुई है. मामला गया जी का है. जानकारी अनुसार जिला शिक्षा ने पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 25 जून तक का अल्टीमेटम दिया है. इसी दौरान सभी एचएम को अपना लक्ष्य पूरा करना होगा.
क्यों सख्त हुआ शिक्षा विभाग?
दरअसल, गया जी जिले में छात्रों की अपार आईडी निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता ने 89 विद्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों का जून 2026 का वेतन स्थगित कर दिया है. साथ ही 25 जून तक शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने का अंतिम निर्देश जारी किया गया है.
डीईओ की चेतावनी
जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले के 89 विद्यालयों में 40 प्रतिशत से भी कम छात्रों का अपार आईडी निर्माण हुआ है. यह स्थिति विभागीय निर्देशों के बावजूद बनी हुई है, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है.
कितने स्कूलों में बेहद खराब रही प्रगति?
समीक्षा में यह भी सामने आया कि 89 विद्यालयों में लक्ष्य काफी पीछे है. इनमें 18 ऐसे स्कूल शामिल हैं, जहां 20 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई गई है. विभाग ने इसे प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना माना है. डीईओ ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का जून 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. विभाग का मानना है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई.
Bihar Teacher News: 25 जून तक क्या पूरा करना होगा?
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि 25 जून तक अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं की अपार आईडी हर हाल में बना ली जाए. इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है. डीईओ ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित तिथि तक लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग की ओर से कहा गया है कि अब इस संबंध में कोई अतिरिक्त स्मार या विशेष अवसर नहीं दिया जाएगा.
किन स्कूलों की स्थिति सबसे खराब पाई गई?
जिले के कुछ विद्यालयों में अपार आईडी निर्माण की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई.
- प्राथमिक विद्यालय नवागढ़, आमस – 7.0 प्रतिशत.
- प्राथमिक विद्यालय सबल बिगहा, डोभी – 8.4 प्रतिशत.
- प्राथमिक विद्यालय नूरपुर राजो खाफ, गुरुआ – 6.5 प्रतिशत.
- प्राथमिक विद्यालय बभंडी, वजीरगंज – 2.5 प्रतिशत.
अपार आईडी निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है?
अपार आईडी विद्यार्थियों का एक यूनिक डिजिटल शैक्षणिक पहचान नंबर है. इसके माध्यम से छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित किया जाता है. केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. अब शिक्षा विभाग की नजर 25 जून की समय सीमा पर है. विभागीय अधिकारी विद्यालयों की प्रगति की लगातार समीक्षा करेंगे. निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों पर आगे और सख्त कार्रवाई हो सकती है.
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