गया : भूमि मकान अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति की बैठक रविवार को रामचंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई. बैठक में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काॅरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जा रही कंडी नवादा मौजा की जमीन और मकानों के भूस्वामी शामिल हुए. बैठक में अधिसूचना प्रकाशन के करीब एक साल पांच महीने बाद भी रैयतों को मुआवजा नहीं दिये जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया.
भूस्वामियोंं ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की धारा 20 एफ के तहत अधिसूचना प्रकाशन के बाद मुआवजा की राशि नहीं देकर सरकार और डीएफसीसी केवल परेशान कर रही है. बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस मामले को संज्ञान में लेने पर आभार व्यक्त किया गया. भूस्वामियों ने मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद जताते हुए शीघ्र मुआवजा भुगतान कराने का उनसे आग्रह किया. बैठक में हरिनंदन प्रसाद, विनय शंकर प्रसाद उर्फ बीनू , विजय कुमार सिन्हा, विक्की कुमार, अधिवक्ता संजय कुमार, अजय कुमार, दीपक कुमार, शिव पासवान, सुनील कुमार उर्फ लड्डू , अवधेश प्रसाद आदि शामिल थे.
बैठक का संचालन देवव्रत मंडल ने किया. बैठक के अंत में अधिवक्ता संजय कुमार को कोष, विजय कुमार सिन्हा को कार्यालय , विक्की कुमार को समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गयी. अंत में डीएफसीसी के सीपीएम और डिप्टी सीपीएम की कार्यप्रणाली के प्रति रोष व्यक्त करते हुए उनके प्रति निंदा प्रस्ताव पारित किया गया.
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