दरभंगा. डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में डीएम ने सीडब्लूजेसी के लंबित मामले को लेकर संबंधित पदाधिकारी से फीडबैक प्राप्त किया. समीक्षा के क्रम में पता चला कि एमजेसी के सर्वाधिक मामले अंचल स्तर पर लंबित है. डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को एमजेसी के लंबित मामलों को समीक्षा कर न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया. एलपीए मामले की भी समीक्षा की. लंबित मामले को शीघ्र निष्पादन करने को कहा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा को सभी मामले के निष्पादन को कहा गया. डीएम ने कहा कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं शुक्रवार को आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिये मिलने का समय निर्धारित करें. संबंधित पदाधिकारी निर्धारित दो दिन अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. आम जनता को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे. जनता दरबार में आने वाले फरियादियों से विनम्रता से बात करेंगे. उनकी समस्याओं को समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे.
की गयी लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की समीक्षा
बैठक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की भी समीक्षा की गयी. जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा गया. राशन कार्ड के लंबित आवेदनों को भी निष्पादन करने को कहा गया. लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के क्रम में पता चला कि लोक प्राधिकार द्वारा ससमय प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण मामलाें का निष्पादन नहीं हो पा रहा है. डीएम ने सभी लोक प्राधिकार को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा. बैठक में अन्य विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गयी. बैठक में डीडीसी स्वप्निल, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, डीपीजीआरओ राजेश कुमार, कोषागार पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है