नगर निगम की चेतावनी बेअसर: 24 घंटे की मोहलत बीतने के बाद भी जीएम रोड से नहीं हटा अतिक्रमण

दरभंगा में नगर निगम की 24 घंटे की मोहलत के बावजूद जीएम रोड पर अतिक्रमण जस का तस है. जानें निगम की निष्क्रियता और आगे की कार्रवाई.

दरभंगा अतिक्रमण निगम: शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार जीएम रोड को जाम और अतिक्रमण से मुक्त कराने का नगर निगम का दावा पहले ही चरण में हवा साबित हुआ. नगर निगम की ओर से दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई 24 घंटे की मोहलत सोमवार को समाप्त हो गई. इसके बावजूद सड़क पर पसरे अवैध कब्जे को हटाने के लिए निगम प्रशासन की तरफ से धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

शनिवार को दी गई थी कड़ी चेतावनी

जीएम रोड पर आए दिन लगने वाले भीषण जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को नगर निगम के धावा दल ने इलाके में विशेष अभियान चलाया था. धावा दल ने पूरे इलाके में माइकिंग कराकर फुटपाथी दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों को अल्टीमेटम दिया था:

  • सड़क, फुटपाथ और नाले पर किया गया अवैध कब्जा 24 घंटे के अंदर स्वयं हटा लें.
  • तय समय सीमा के बाद निगम बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा और जुर्माना भी वसूलेगा.

चेतावनी के बाद भी जस की तस स्थिति

मोहल्लत बीत जाने के बाद सोमवार को जीएम रोड की स्थिति जस की तस बनी रही. नाले और फुटपाथ पर पहले की तरह ही दुकानें और झोपड़ियां सजी रहीं. निगम की निष्क्रियता को लेकर जब धावा दल के प्रभारी अनिल झा से उनके फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

कचरा फैलाने और अतिक्रमण पर होगी सख्ती

इधर, नगर प्रबंधक प्रदीप कुमार ने स्पष्ट किया है कि निगम शहर की व्यवस्था सुधारने को लेकर पूरी तरह गंभीर है:

  • सभी होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपना कचरा अनिवार्य रूप से निगम के कचरा वाहन में ही डालना होगा.
  • खुले में सड़क पर कचरा फेंकने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा.
  • नाला व फुटपाथ खाली न करने वालों पर निगम बहुत जल्द जब्ती व बुलडोजर कार्रवाई करेगा.

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लेखक के बारे में

By संतोष कुमार मंडल

संतोष कुमार मंडल पिछले कई वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं. ये नगर निगम, बिजली विभाग तथा डाक विभाग जैसे नागरिक सरोकार से जुड़े विभागों पर पैनी नजर और मजबूत पकड़ रखते हैं.

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