Bihar News: बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति मिलती दिख रही है. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया समूह की बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को स्टेज-1 क्लीयरेंस दे दी गई है. दोनों परियोजनाओं में कुल मिलाकर 1000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है.
मुजफ्फरपुर के महवल औद्योगिक क्षेत्र में 573.15 करोड़ की लागत से डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड की 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (MTPA) क्षमता वाली सीमेंट इकाई स्थापित की जाएगी. वहीं किशनगंज में 573.76 करोड़ के निवेश से डालमिया सीमेंट (नॉर्थ ईस्ट) लिमिटेड की नई यूनिट लगाने को मंजूरी मिली है.
उद्योग मंत्री बोलीं- बिहार तेजी से बन रहा औद्योगिक हब
उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित स्वीकृति देने के लिए लगातार काम कर रही है. यही वजह है कि अब बड़े औद्योगिक समूह बिहार में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल करना है.
‘बिहार अब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा’
उद्योग विभाग के सचिव सह बियाडा एवं आइडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा कि सरकार की सकारात्मक नीतियों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. देश के बड़े औद्योगिक समूह बिहार को विस्तार के लिए मजबूत गंतव्य के रूप में देख रहे हैं.
उन्होंने कहा कि किशनगंज और मुजफ्फरपुर की ये परियोजनाएं सिर्फ उत्पादन क्षमता ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार देंगी.
SIPB बैठक में 16 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में कुल 2484.06 करोड़ की 16 परियोजनाओं को स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान किया गया. इसके अलावा 46.86 करोड़ की 4 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी दी गई. इन प्रस्तावों में अंबुजा, केएनएसजी एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड, एस राजदेव बिल्ड्ज एलएलपी, आइकॉन स्पाइरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सीता एग्रो फूड प्रोडक्ट और SAPL इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं.
रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. साथ ही स्थानीय स्तर पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी. बैठक में निवेश स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक आसान, पारदर्शी और तेज बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया.
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