नीतीश सरकार ने बिहार में कर्मचारियों के चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 42 की जगह 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से मिलेगा.बिहार की नीतीश सरकार ने बुधवार को इसकी कैबिनेट में मंजूरी दे दी. राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को यह एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है. बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से इसकी तैयारी तो बहुत पहले से हो रही थी. कहा जा रहा था कि सरकार इसे दीपावली के पहले ही देने वाली थी. किसी कारणवश तब यह नहीं हो पाया था. लेकिन, छठ के बाद नीतीश कैबिनेट ने इसपर अपनी मुहर लगा दी.
कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य में बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशन धारकों करीब 11 लाख कार्यरत सरकारी कर्मियों और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा.बताते चलें कि पहले 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था. इसमें इसमें चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाने के बाद महंगाई भत्ता 46% हो गया. बिहार में 4.5 लाख से अधिक राज्य कर्मी और करीब 6 लाख पेंशन धारक है. इन सभी को फिलहाल सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है. लेकिन राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को अभी तक 42 फीसदी ही डीए मिल रहा था.
इसी वर्ष 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फ़ीसदी की बढ़ोतरी के बाद से ही इस बात की भी कयास लगाया जा रहा था कि बिहार में भी राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों का डीए बढ़ेगा. इसपर नीतीश सरकार ने आज अपनी मुहर लगा दी. बिहार सरकार ने इससे पहले भी 2023 में ही अप्रैल महीने में राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता चार फीसदी सरकार ने बढ़ाया था. इस बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया था.