गया. समाहरणालय सभागार में साेमवार काे विकास योजनाओं के साथ-साथ जनहित को लेकर किये जा रहे कामकाज की डीएम अभिषेक सिंह ने समीक्षा की. इस दौरान कोविड-19 का टीका नहीं लेने का मुद्दा छाया रहा.
सिविल सर्जन डॉ केके राय ने डीएम को बताया कि अभी भी ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा कोविड-19 का टीका लेने की स्थिति संतोषजनक नहीं है. इस मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया और निर्देश देते हुए कहा कि जो ग्रामीण चिकित्सक अभी तक टीका नहीं लिए हैं, वे इस सप्ताह में टीका अवश्य ले लें.
टीका नहीं लेने की स्थिति में अगर उनके माध्यम से अन्य लोगों में संक्रमण फैलता है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उनकी प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दी जायेगी. कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व बृहस्पतिवार को लगायी जायेगी. शेष दिनों में टीकाकरण की पहली डोज दी जायेगी.
इस बैठक में मुख्य रूप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा लोकायुक्त, मानवाधिकार, एमजेसी, सीडब्ल्यूजेसी मामले, जल जीवन हरियाली के विभिन्न अवयवों यथा सार्वजनिक कुओं का निर्माण, चेक डैम का निर्माण, पौधारोपण, पइन, आहार, पोखर का निर्माण, सोख्ता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, घर-घर नल का जल, सरकारी विभाग के भूमि का अतिक्रमण का मामला सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर डीएम ने आवश्यक निर्देश दिया.
सबसे अधिक मामले लंबित
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने डीएम को बताया कि अब तक कुल 39,698 मामले पर सुनवाई की गयी. उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक गया, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता के पास लंबित मामलों की संख्या अधिक है.
डीएम ने लंबित कांडों का तेजी से निबटारा करने का निर्देश दिया. साथ ही डीएम ने अतिक्रमण के मामले में कहा कि ऐसे सरकारी विभाग जिनके भवन व जमीन पर अतिक्रमण हैं, वे अपर समाहर्ता को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही संबंधित विभाग अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमणवाद चलाने की अपील करेंगे.
Posted by Ashish Jha