CM Samrat Gift: कैमूर जिले के प्रसिद्ध माता मुंडेश्वरी धाम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि जल्द ही रोहतास और कैमूर के बीच एयरपोर्ट बनाया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने का निर्देश दे दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि माता मुंडेश्वरी धाम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है. लंबे समय से लंबित रोप-वे परियोजना का निर्माण कार्य बरसात खत्म होते ही शुरू होगा. उन्होंने कहा कि अगली बार आने पर वह स्वयं इसका शिलान्यास करेंगे.
धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा
सम्राट चौधरी ने बताया कि मां ताराचंडी, तुतला भवानी और गुप्ता धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी. सरकार कैमूर को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.
धर्मशाला का होगा जीर्णोद्धार
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंडेश्वरी धाम परिसर में स्थित धर्मशाला का भी नवीनीकरण किया जाएगा. इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
सभी प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल स्कूल
सीएम ने शिक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में बिहार के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे. यहां छात्रों को नीट, जेईई और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी पढ़ेंगे. इससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और बेहतर होगी.
बिहार में खुलेगी BHU की शाखा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैमूर के कई छात्र पढ़ाई के लिए वाराणसी स्थित बीएचयू जाते हैं. सरकार ने अधिकारियों को बिहार में ही बीएचयू की शाखा खोलने की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया है.
काम नहीं करने वाले अफसर होंगे सस्पेंड
सहयोग शिविरों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 3.36 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक मामलों का निष्पादन हो चुका है. उन्होंने कहा कि तय समय में काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. 30 दिनों तक आदेश लंबित रखने वाले अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे.
25 लाख परिवारों को मिलेगा सोलर का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 25 लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाएगी. इससे लोगों को बिजली बिल से राहत मिलेगी. यदि 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा तो सरकार उसके बदले भुगतान भी करेगी. उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और सरकार हर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है.