प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिली स्वीकृति
इंदिरा आवास के बदले होगी प्रधानमंत्री आवास योजना
मोतिहारी : इंदिरा आवास योजना के तहत अपना आशियना बनवाने की मंशा रखने वाले गरीबों के लिए एक अच्छी खबर है. अब सरकार उन्हें आवास बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये देगी. इंदिरा आवास योजना अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जानी जायेगी और इस बाबत एक बेहतर कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई की जायेगी.
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी स्वीकृति दे दी है और आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है. जानकारी देते एनइपी के निदेशक दुर्गेश कुमार ने सोमवार को बताया कि बीते दिनों ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस बाबत विस्तार से जानकारी दी थी और उसका अनुपालन करने को कहा था. यहां बतादें कि पूर्व में इंदिरा आवास के लाभार्थियों को 70 हजार रुपये मिलते थे.
आवास के लिए बीपीएल नहीं आयेगी बाधा : आवास योजना के लाभार्थियों को अब बीपीएल सूची बाधा नहीं बनेगी. सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर आवास की स्वीकृति दी जायेगी. बताया गया कि बीपीएल सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है जिस कारण बहुतेरे जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. इसलिए सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर ही आवास योजना का लाभ दिया जायेगा.
प्रत्येक पंचायतों में होगा जल संरक्षण : अब सभी पंचायतों में जल संरक्षण होगा. इस बाबत ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने आवश्यक निर्देश दे दिया है. प्रत्येक पंचायतों में एक-एक जल संरक्षण बनेगा. एनइपी के निर्देश दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस बाबत एनआरडी हैदराबाद के टेक्निसीयन को बुलाया जायेगा.
मनरेगा में मिला पंचायत वार लक्ष्य : मनरेगा योजना में इस बार पंचायतवार लक्ष्य दिया गया. 60 प्रतिशत योजनाएं कृषि से लिया जायेगा. इस बाबत कार्यक्रम पदाधिकारियों को मुस्तैद रहने व पंचायत स्तर पर निगरानी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिस पंचायतों का प्रतिवेदन असंतोषजनक मिले वहां के पीआरएस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.