रक्सौल : मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ताओं व नेपाल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच रविवार को हुयी करीब तीन घंटे की बातचीत में नेपाल सरकार का रूख नरम दिखायी दिया है.
सरकार के द्वारा मधेशी दलों के प्रारंभिक मांगों को पूरा करने पर सहमती बनी है. पांच प्रारंमभिक शर्तो को पूरा करने के लिए कानूनी तथा व्यवहारिक आधार तैयार करने की जिम्मेवारी कानून मंत्री अग्नि खरेल को दी गयी है, साथ ही मोर्चा के तरफ से संघीय समाजवादी फोरम के उपाध्यक्ष लालबाबू राउत को जिम्मेवारी दी गई है.
वार्ता में सहभागी मोर्चा के नेता राम नरेश राय ने बताया कि आंदोलन के क्रम में मारे गये लोगों को शहीद घोषणा करने, मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति देने, घायलों का नि:शुल्क उपचार करने, दंगाग्रस्त व निषेधित क्षेत्र हटाने व आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार मोरचा के कार्यकर्ताओं की रिहाई आदि की शर्त पर रविवार को हुई वार्ता में सहमति बनी है. वहीं मुख्य मांग सीमाकंन सहित अन्य बातों पर चर्चा के लिए सरकार के द्वारा चार दिन का समय मांगा गया है.