पटना. विधान परिषद में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पश्चिम चंपारण के ठकराहा, भितहा, बगहा सहित अन्य जगहों के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच मुख्यालय स्तर पर होगी. अगर इस निरीक्षण में सदस्य भी जाना चाहें, तो वह जा सकते है.
उन्होंने कहा कि सीडीपीओ की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई हो रही है. राज्य में 55 सीडीपीओ के पद खाली है. इसकी बहाली जल्द होगी. लोक सेवा आयोग ने प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
मंत्री ने कहा कि पद रिक्त रहने के कारण एक सीडीपीओ को अधिक जगह के प्रभार में रहना पड़ता है. लेकिन इससे केंद्र के संचालन पर कोई असर नहीं है. सभी केंद्र सही ढंग से चल रहे हैं. बावजूद इसके अगर किसी भी सदस्य किसी केंद्र की जानकारी देना चाहते है, तो हम उस केंद्र की जांच भी जरूर करायेंगे.
रिटायरमेंट मामले में एकरूपता जरूरी : सभापति
विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने कहा कि रिटायरमेंट के मामले में एकरूपता होनी चाहिए. अगर दूसरे राज्यों में कर्मियों के रिटायरमेंट अवधि 62 साल है, तो बिहार में भी व्यवस्था लागू की जा सकती है. ये बातें सभापति केदार नाथ पांडेय के तारांकित प्रश्न पर सरकार के जवाब के बाद कहीं.
उसके बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसा मामला अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, लेकिन केदार पांडेय के तथ्यों का अध्ययन कर सरकार तुलनात्मक अध्ययन करेगी.कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सभी कर्मी शीर्ष पद तक पहुंचे. कई कर्मी तो मूल पद पर ही रिटायर कर जाते हैं.