बक्सर नया भोजपुर में डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 30 हजार मानदेय समेत 7 मांगों पर आंदोलन की रणनीति

चौसा में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव ने पीडीएस दुकानदारों के लिए 30 हजार रुपये मानदेय की मांग उठाई।

Buxar News : नया भोजपुर स्थित फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन कार्यालय में सोमवार को जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव ने की, जबकि संचालन हरेन्द्र पासवान ने किया. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बैठक में पहुंचे डॉ. यादव का विक्रेताओं ने बुके, चादर और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया.

55 हजार दुकानदारों की समस्याओं पर उठी आवाज

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव ने कहा कि बिहार के करीब 55 हजार पीडीएस दुकानदार लंबे समय से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इसके बावजूद दुकानदारों की कई मूलभूत समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार को पीडीएस दुकानदारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए.

30 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग

बैठक में पीडीएस दुकानदारों की सात सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की गयी. इनमें दुकानदारों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग प्रमुख रही. इसके अलावा अनुकंपा की सीमा समाप्त करने की मांग भी उठायी गयी, ताकि दुकानदारों के आश्रितों को इसका लाभ मिल सके.

डोर-स्टेप डिलीवरी खत्म करने और परिवहन खर्च देने की मांग

एसोसिएशन ने डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था समाप्त कर पीडीएस दुकानदारों को स्वयं गोदाम से अनाज उठाने की अनुमति देने की मांग की. साथ ही अनाज उठाव में होने वाले परिवहन व्यय का भुगतान सरकार द्वारा करने की मांग रखी गयी. दुकानदारों का कहना है कि इन खर्चों का बोझ उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है.

किराया, बिजली और पीओएस मशीन का खर्च सरकार उठाये

बैठक में पीडीएस दुकानों के किराये, बिजली बिल और पीओएस मशीन की मरम्मत से संबंधित खर्च को भी सरकार द्वारा वहन करने की मांग की गयी. संगठन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है.

कंट्रोल एक्ट में संशोधन का फैसला

बैठक में सर्वसम्मति से कंट्रोल एक्ट 2016 में संशोधन कर नया कानून बनाने की मांग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में युद्धस्तर पर सदस्यता अभियान चलाने पर भी सहमति बनी.

बैठक में बड़ी संख्या में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और पीडीएस दुकानदार मौजूद रहे.

बैठक में मौजूद डीलर्स | Prabhat Khabar Network

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By विनोद कुमार सिंह

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