उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए.
उर्वरक की शिकायत पर बीएओ और कृषि समन्वयक पर होगी कार्रवाई
उर्वरक वितरण की समीक्षा के दौरान डीडीसी निहारिका छवि ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिस प्रखंड से उर्वरक वितरण में गड़बड़ी या शिकायत मिलेगी, वहां के प्रखंड कृषि पदाधिकारी और संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बैठक में बताया गया कि जिले में फिलहाल उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है.
जिले में 39.84 प्रतिशत धान रोपाई पूरी
जिला कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 39.84 प्रतिशत धान रोपाई का आच्छादन हो चुका है. सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नहरों में पानी की उपलब्धता का प्रतिदिन निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया.
196 किसानों का ई-केवाईसी लंबित, दो दिन में पूरा करने का निर्देश
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 196 लाभार्थियों का ई-केवाईसी लंबित है. सभी कृषि समन्वयकों को अगले दो दिनों के भीतर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही लंबित आवेदनों का सत्यापन भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया.
कृषि यंत्र बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर का होगा सत्यापन
कृषि यांत्रिकीकरण की समीक्षा के दौरान जिले में संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही किसानों और जीविका समूहों द्वारा अभिलेखों का समुचित संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया.
फल-सब्जी भंडारण और ड्रोन तकनीक पर जोर
उद्यान विभाग को किसानों के फल एवं सब्जियों के भंडारण तथा बेहतर बाजार व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया. वहीं प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को फसलों में दवा छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग को लेकर किसानों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और अधिक आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए.
पशुपालन और सीएमआर आपूर्ति पर जताई नाराजगी
पशुपालन विभाग की समीक्षा में जून 2026 के दौरान पशुओं के उपचार का लक्ष्य केवल 24.65 प्रतिशत पूरा होने पर डीडीसी ने नाराजगी जताई और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया. वहीं सहकारिता विभाग की समीक्षा में राजपुर प्रखंड द्वारा सबसे कम सीएमआर आपूर्ति किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.