बक्सर : सरकार की ओर से स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. वहीं, प्रशासन की ओर से हर पंचायत में पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, ताकि सभी पंचायतों को शीघ्र ओडीएफ घोषित किया जा सके, लेकिन सदर प्रखंड में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है. सदर प्रखंड में 16 पंचायते हैं, जिनमें महज अभी तक चार पंचायतें ही ओडीएफ घोषित हुई हैं. वहीं, करीब तीन हजार लाभुक राशि पाने के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार कोई-न-कोई बहाना बनाकर लाभुकों को वापस भेज दिया जा रहा है. शौचालय का प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर लाभुकों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है.
प्रखंड में हैं सोलह पंचायतें : सदर प्रखंड में सोलह पंचायते हैं. कुछ पंचायतें जिला मुख्यालय से सटी हुई हैं. जबकि अधिकतर मुख्यालय से दूर हैं. इन पंचायतों में अधिकतर ग्रामीणों के घरों में शौचालय का अभाव है. सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गयी, जिसमें शौचालय विहीन घरों को स्वच्छता से जोड़ने का प्रयास किया गया. सभी को खुले में शौच से तोबा करने के साथ जिन घरों शौचालय नहीं है. उन घरों में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया. इसके लिए हर पंचायत में नोडल पदाधिकारी तक नियुक्त किये गये, पर प्रशासन की ओर से प्रयास की कलई खुलकर सामने आ गयी है.
अब तक महज चार पंचायतें ही ओडीएफ घोषित हो पायी हैं. जबकि 12 पंचायतें अभी भी ओडीएफ से दूर हैं.तीन हजार लाभुकों को नहीं मिली राशि : सदर प्रखंड से मिली जानकारी के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत 5037 लाभुकों ने शौचालय की राशि के लिए आवेदन दिया है, जिसमें अभी तक महज 2255 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गयी है.
जबकि अधिकतर लाभुकों के आवेदन की जांच नहीं की गयी है. ऐसे में लाभुक शौचालय निर्माण की राशि पाने के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. लाभुकों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से राशि नहीं मिल पा रही है. शौचालय का निर्माण कर्ज लेकर कराया था, लेकिन राशि नहीं मिलने से लगातार कर्ज का सूद बढ़ता जा रहा है. इससे लाभुकों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है.