नालंदा में 18 नए राजस्व कर्मचारियों की हुई तैनाती, दाखिल-खारिज और एलपीसी के काम में आएगी तेजी

Nalanda Revenue Employee : नालंदा जिले में राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 18 नए राजस्व कर्मचारियों की तैनाती की गई है. इससे लंबित राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी.

Nalanda Revenue Employee : नालंदा जिले की राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिले में 18 नए राजस्व कर्मचारियों की तैनाती की है. इस फैसले से अंचल कार्यालयों में लंबे समय से लंबित दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व कार्यों में तेजी आएगी.

अंचल कार्यालयों को मिलेगी नई रफ्तार

विभाग की ओर से जारी नए आदेश के तहत दूसरे जिलों से अनुभवी कर्मचारियों को नालंदा भेजा गया है. अंचल कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण भूमि मापी और एलपीसी जैसे काम प्रभावित हो रहे थे. अब इन 18 नए कर्मचारियों के आने से राजस्व वसूली और भूमि विवादों के निपटारे में काफी आसानी होगी.

नालंदा में इन 18 कर्मचारियों की हुई पोस्टिंग

नालंदा में पदस्थापित होने वाले नए कर्मचारियों में रोहित कुमार, शशिकांत कुमार, दिनेश कुमार, जितेन्द्र सिंह, अमित कुमार, मनीष कुमार, राजेश कुमार, प्रेम रंजन कुमार और आदित्य राज शामिल हैं. इनके अलावा खुशबू कुमारी, अवधेश प्रसाद, शशिकांत कुमार (गया), अंकित कुमार, रौशन कुमार, मनोरंजन कुमार, संजय कुमार सिन्हा, सुरेश प्रसाद और संजीव कुमार सिन्हा की भी तैनाती हुई है. ये सभी कर्मचारी सारण, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार और अररिया से स्थानांतरित होकर नालंदा आए हैं.

गृह जिला वाले 12 कर्मचारी भेजे गए बाहर

प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए नालंदा गृह जिला वाले 12 राजस्व कर्मचारियों का तबादला अन्य जिलों में किया गया है. इनमें सीनू कुमारी को बेगूसराय तथा संदीप कुमार और सुरेन्द्र पंडित को गया भेजा गया है. वहीं रबीश चंद्र चटर्जी, उज्ज्वल, विकास कुमार, अभय कुमार और आकाश कुमार को नवादा में पदस्थापित किया गया है. इसके साथ ही रवि राज को अरवल, रजनीश कुमार को जहानाबाद, सिद्धार्थ कुमार को भोजपुर और चंदन कुमार को वैशाली जिले की जिम्मेदारी दी गई है.

दाखिल-खारिज और एलपीसी के मामलों का होगा त्वरित निष्पादन

कर्मचारियों की भारी कमी की वजह से जिले में परिमार्जन, दाखिल-खारिज और सीमांकन के हजारों आवेदन लंबित थे. नई पोस्टिंग के बाद इन सभी रुके हुए कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाएगा. आम नागरिकों को अब अपने राजस्व से जुड़े कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

भूमि विवाद सुलझाने और अतिक्रमण हटाने में मिलेगी मदद

नए राजस्व कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के अभियान को मजबूती मिलेगी. भूमि अभिलेखों का सत्यापन और मापी का काम अब अधिक पारदर्शी तरीके से पूरा होगा. वर्तमान में प्रशासन इस नई तैनाती के जरिए जिले में राजस्व सेवाओं को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने की दिशा में कार्य कर रहा है.