Nalanda News: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग रोकने को लेकर बुधवार को समाहरणालय में डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय और परिवहन विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया.
सड़क सुरक्षा में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
बैठक में डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और अनधिकृत गतिविधियां सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
12 सदस्यीय राजमार्ग निगरानी दल का गठन
सड़क सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 12 सदस्यीय संयुक्त समर्पित राजमार्ग निगरानी दल का गठन किया गया है. यह दल नियमित निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था की निगरानी करेगा.
बिना अनुमति नहीं मिलेगा लाइसेंस
डीएम ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में एनएचएआई या पीडब्ल्यूडी की अनुमति के बिना कोई भी विभाग, निकाय या प्राधिकरण लाइसेंस, एनओसी या व्यापारिक अनुमति जारी नहीं करेगा. पहले से जारी लाइसेंसों की 30 दिनों के भीतर समीक्षा होगी.
60 दिनों में हटेंगी अवैध संरचनाएं
राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने सभी अवैध निर्माण और संरचनाओं को 60 दिनों के भीतर हटाने या ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
अवैध अतिक्रमण पर चलेगा नियमित अभियान
राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, अवैध व्यवसाय और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ नियमित निगरानी अभियान चलाया जाएगा. संबंधित विभागों को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
अवैध प्रवेश-निकास मार्गों की होगी पहचान
हाईवे किनारे बने असुरक्षित और अवैध प्रवेश-निकास मार्गों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसके बाद सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. गठित निगरानी दल प्रत्येक माह निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला पदाधिकारी कार्यालय को सौंपेगा. वहीं टास्क फोर्स प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्रवाई की समीक्षा करेगी.
विशेष अभियान चलाने के निर्देश
डीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विशेष अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही अनधिकृत प्रतिष्ठानों और व्यवसायों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अपर समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, यातायात, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, एनएचएआई के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
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