बिहारशरीफ. एग्री स्टैक परियोजना के तहत फाॅर्मर रजिस्ट्री को समय पर पूर्ण करने के उद्देश्य से शुक्रवार को टाउन हॉल, बिहारशरीफ में एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी नालंदा कुंदन कुमार ने की. समीक्षा के दौरान डीएम ने कम उपलब्धि वाले प्रखंडों में प्रगति तेज करने के लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शेष लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए. जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में पीएम किसान योजना के कुल 1,74,784 लाभार्थी हैं, जिनमें अब तक 70,428 का ई-केवाईसी तथा 13,829 का फार्मर रजिस्ट्री (एफआर आईटी) तैयार किया जा चुका है. जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि दिनांक 4 जनवरी 2026 से कार्य में और तेजी लाई जाए तथा 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2026 को पंचायत स्तर पर लगने वाले मेगा कैंपों में कृषि विभाग के सभी कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मी संयुक्त रूप से समय पर एफआर आईडी बनाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही फसल ऋण, फसल बीमा, मुआवजा एवं आपदा राहत प्राप्त करने में भी सुविधा होगी. डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा मेगा कैंपों में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देने तथा सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान मुख्यालय स्तर से समन्वय स्थापित कर कराने को कहा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मी कार्य में रुचि नहीं लेता है तो उसके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी. सभी अंचल अधिकारियों को हल्का कर्मचारियों के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करने, कैंपों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं फार्मर रजिस्ट्री कार्य का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया. इस प्रशिक्षण-सह-बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला कृषि पदाधिकारी नालंदा, उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) सहित कृषि एवं राजस्व विभाग के जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के अधिकारी-कर्मी उपस्थित थे.
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