Biharsharif News : इस्लामपुर नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहरा गया है. समिति के दो सदस्यों कृष्ण कुमार और स्वाती देवी ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन भेजकर बैठक की कार्यवाही और योजनाओं के अनुमोदन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
बैठक के बाद कार्यवाही में निर्णय जोड़ने का आरोप
शिकायतकर्ताओं के अनुसार 20 जून 2026 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा नहीं हुई, उन्हें बाद में कार्यवाही पंजी में जोड़कर स्वीकृत दर्शा दिया गया. उनका आरोप है कि इससे समिति की पारदर्शिता और नियमों का उल्लंघन हुआ है.
कार्यवाही पंजी और वीडियोग्राफी नहीं देने का आरोप
आवेदन में कहा गया है कि बैठक की कार्यवाही पंजी की प्रमाणित प्रति और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के लिए 17 जून और 24 जून 2026 को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सूचना नहीं मिलने से पूरे मामले पर संदेह और गहरा हो गया है.
बोर्ड बैठक से पहले भी नहीं मिली कार्यवाही की प्रति
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 22 जून 2026 को बोर्ड की बैठक से पूर्व कई पार्षदों ने 20 जून की बैठक की कार्यवाही पंजी मांगी थी, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि केवल बैठक में शामिल सदस्य ही उसे देख सकते हैं. शिकायतकर्ताओं ने इसे नियमों के विपरीत बताया है.
अगली बैठक के एजेंडे पर भी उठाए सवाल
दोनों सदस्यों ने आरोप लगाया है कि 20 जुलाई 2026 को प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में भी ऐसी योजनाएं शामिल की गई हैं, जिन पर पूर्व बैठक में चर्चा नहीं हुई थी. उन्होंने 20 जून की बैठक की वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और कार्यवाही पंजी की जांच कराने तथा कथित रूप से बाद में जोड़े गए प्रस्तावों को निरस्त करने की मांग की है.
कई वार्ड पार्षदों ने भी लगाया भेदभाव का आरोप
इधर वार्ड पार्षद रीता देवी, शिवशंकर कुमार, दिनेश पासवान, चिंता देवी, टिंकू प्रसाद, सानिया गुप्ता और संगीता देवी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया है. पार्षदों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके वार्डों में योजनाएं नहीं दी जातीं और नगर परिषद की गतिविधियों की जानकारी भी साझा नहीं की जाती. उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन करने वाले वार्डों को योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विरोध करने वाले वार्डों की उपेक्षा की जाती है.
न्याय नहीं मिलने पर अनशन की चेतावनी
वार्ड पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठने को विवश होंगे.
नगर परिषद का पक्ष आना बाकी
उल्लेखनीय है कि ये सभी आरोप शिकायतकर्ताओं और वार्ड पार्षदों द्वारा अपने आवेदन में लगाए गए हैं. इस मामले में नगर परिषद अथवा संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. आधिकारिक पक्ष आने के बाद ही पूरे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.