बिहारशरीफ. इस्लामपुर प्रखंड के पान कृषकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है. इसके लिए पात्र किसानों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी है, जिनकी स्वीकृति का अधिकार प्रखंड बागवानी पदाधिकारी को है. हाल ही में पान कृषकों को दी जाने वाली अनुदान राशि में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को जांच का निर्देश दिया. जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि अनुदान के लिए किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था. जांच के दौरान स्वीकृत आवेदनों की रैंडम जांच तथा अस्वीकृत आवेदनों की गहन समीक्षा की गयी. जांच में यह पाया गया कि कई अस्वीकृत आवेदनों में आवेदकों ने किसी अन्य किसान की रसीद को हटाकर अपने नाम से आवेदन किया था, जिसके कारण वे अस्वीकृत किये गये. स्वीकृत आवेदनों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि कुछ आवेदनों में संलग्न रसीद एवं एकरारनामा अत्यंत धुंधले और अपठनीय थे, इसके बावजूद उन्हें स्वीकृति प्रदान की गयी. कुछ अन्य आवेदनों में अद्यतन रसीद नहीं थी, एकरारनामा सत्यापित नहीं था या उसके साथ कोई रसीद संलग्न नहीं की गयी थी. जबकि योजना के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र तीन वर्ष पूर्व से अद्यतन, राजस्व रसीद एक वर्ष पूर्व की तथा एकरारनामा चालू वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए. प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के चयन में कृषकों की पात्रता एवं आवेदन पत्रों की जांच-पड़ताल में लापरवाही बरती गयी, जो उनके कार्य में गंभीर उदासीनता को दर्शाता है. इन तथ्यों के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड बागवानी पदाधिकारी इस्लामपुर-सह-सहायक तकनीकी प्रबंधक इस्लामपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.
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