नालंदा जिले में भूमि विवाद, अतिक्रमण, लोक शिकायत, उत्पाद और अवैध खनन से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
जब्त शराब के विनष्टीकरण में तेजी का निर्देश
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान जब्त शराब के नियमानुसार विनष्टीकरण में तेजी लाने को कहा गया. अब तक उत्पाद विभाग द्वारा जब्त करीब 1500 लीटर और पुलिस विभाग द्वारा जब्त करीब 2000 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा चुका है. शराब से जुड़े मामलों में जब्त वाहनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया.
भूमि विवाद और लोक शिकायत की समीक्षा
भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा में लंबित प्रविष्टियों को शीघ्र पूरा करने और आरसीएमएस पोर्टल पर भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से जुड़े सभी मामलों को अद्यतन करने को कहा गया. पोर्टल पर लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
हिलसा एसडीओ को भूमि विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन की विशेष निगरानी करने को कहा गया. लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों को भेजे गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक वाद संख्या के आदेश के साथ अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
वहीं, खनन विभाग को पोर्टल और अभिलेखों में लंबित मामलों को शीघ्र अपडेट करने तथा अवैध खनन के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया.
सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश और iRAD समीक्षा
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न विभागों के साथ विस्तृत समीक्षा की गयी. उप विकास आयुक्त ने आवश्यक स्थानों पर रोड साइनेज लगाने, रम्बल स्ट्रिप दुरुस्त करने और अनधिकृत कट को बंद कराने का निर्देश दिया.
दुर्घटना संभावित स्थलों पर जरूरी सुरक्षा उपाय करने को भी कहा गया. बैठक में iRAD पोर्टल पर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की समयबद्ध प्रविष्टि की समीक्षा की गयी.
सभी एसडीओ को संबंधित थानों के साथ समन्वय स्थापित कर दुर्घटनाओं की अनिवार्य रूप से पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. दुर्घटनाओं के कारणों और दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया.
एनएच-एसएच किनारे के स्कूलों की होगी विशेष निगरानी
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अथवा उनके आसपास संचालित विद्यालयों को चिन्हित कर वहां सड़क सुरक्षा मानकों की जांच करने का निर्देश दिया गया. विद्यालयों के आसपास रोड साइनेज, स्पीड नियंत्रण, जेब्रा क्रॉसिंग, चेतावनी संकेतक तथा सुरक्षित प्रवेश-निकास की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा गया.
अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट की नियमित समीक्षा, रोड मार्किंग और साइनेज दुरुस्त रखने, अनधिकृत कट बंद कराने तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण एवं प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया. उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराने को कहा.
