बिहार में नई नियमावली से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया का विरोध लगातार शिक्षक संघों के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, सरकार विरोध को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है. इस बीच, माध्यमिक शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है. माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघन प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे राज्य के नियोजित शिक्षकों के द्वारा एक मई को प्रतिरोध दिवस के रुप में मनाया जाएगा.
चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा विरोध: संघ
माध्यमिक शिक्षक संघ ने शनिवार को आयोजित बैठक में नयी नियुक्ति नीति के विरोध में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से आनंदोलन करने की नीति बनायी गयी है. इसके तहत 20 मई को नियोजित शिक्षकों के द्वारा प्रमंडल मुख्यालय का घेराव किया जाएगा. इसके बाद सरकार का घेराव किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा भी विरोध की घोषणा कर दी गयी है. वहीं, बड़ी संख्या में सीटीईटी और टीईटी पास अभ्यर्थी भी बीपीएससी के द्वारा ली जा रही परिक्षा का विरोध कर रही है.
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क्या मांग है नियोजित शिक्षकों की
माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघन प्रसाद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के नियोजित शिक्षकों को भी बिना किसी परीक्षा और शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा. सभी नियोजित शिक्षक एनसीईटी का जो मानक है उसे पूरा करते हैं. ऐसे में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जब तक नहीं मिलता, तब तक न केवल माध्यमिक शिक्षक संघ बल्कि प्रारंभिक शिक्षक संघ भी सरकार का विरोध करती रहेगी. साथ ही, विधानमंडल के घेराव के साथ, विधायकों के घरों पर घेरा डालों कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा.
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