बिहार में 15 से 21 जून तक चलेगा विशेष अभियान, भूमिहीन परिवारों को होगा फायदा

Bihar Revenue Department: बिहार में 15 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान से पात्र भूमिहीन परिवारों को फायदा पहुंच सकेगा. अभियान बसेरा-2 के तहत ऐसे परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाणपत्र मिलेगा.

Bihar Revenue Department: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 15 जून से 21 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाकर शेष सभी पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

अभियान बसेरा-2 के तहत मिलेगा बंदोबस्ती प्रमाणपत्र

जानकारी के मुताबिक, समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत सर्वेक्षित कई परिवारों को अब तक बंदोबस्ती प्रमाणपत्र नहीं मिल सका है. इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है. मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर एक गरीब और वासभूमिहीन परिवार को सम्मानपूर्वक रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराना है और इस काम में किसी भी प्रकार की शिथिलता या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

मंत्री ने परिवारों की तत्काल जांच का दिया निर्देश

डॉ. दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, सरकारी भूमि, विशेषकर गैरमजरूआ खास और गैरमजरूआ आम भूमि पर सालों से बसे वासभूमिहीन परिवारों की तत्काल जांच और सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों को अभियान बसेरा-2 के तहत बंदोबस्ती प्रमाणपत्र जारी किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इस काम की नियमित निगरानी होगी और मुख्यालय स्तर से इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

मंत्री ने बताया कि सरकारी जमीन पर बसे सर्वेक्षित पात्र परिवारों को नियम के अनुसार अधिकतम पांच डिसमिल भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा. जबकि जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत न्यूनतम तीन डिसमिल रैयती भूमि खरीदने के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज की जायेगी.

अधिकारियों को दी गई ये चेतावनी

मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान को अवधि के अंदर पूरा किया जाए. गरीबों को वासभूमि उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च दौरान निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए अभियान को अतिआवश्यक श्रेणी में निष्पादित करने को कहा है.