बिहार सरकार ने जारी की नई अधिसूचना, तीन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए किसे मिला उप मंत्री का दर्जा

बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का विस्तार करते हुए तीन नए सदस्यों का मनोनयन किया है. इन मनोनीत सदस्यों को राज्य के उप मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया है. यह विस्तार सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Committee Expansion: बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का विस्तार करते हुए तीन नए सदस्यों का मनोनयन किया है. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 31 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की गयी है. विभागीय अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त तीन व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनाया गया है. सरकार ने तीनों मनोनीत सदस्यों को राज्य के उप मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया है.

किसे क्या जिम्मेदारी मिली

जारी अधिसूचना के अनुसार आलोक कुमार सिंह, अनिल कुमार, पूर्व मंत्री सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक, पिता स्व. केदार प्रसाद सिंह को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है. अधिसूचना की तालिका में तीनों का पद सदस्य के रूप में दर्ज किया गया है.

तीनों को मिला उप मंत्री का दर्जा

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के इन मनोनीत सदस्यों को उप मंत्री का दर्जा दिया जायेगा. यानी समिति के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभालने के साथ उन्हें राज्य सरकार के उप मंत्री स्तर की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी.

हालांकि अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनमें से जो व्यक्ति बिहार विधान मंडल के सदस्य हैं, उन्हें विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं पूर्ववत मिलती रहेंगी. इसके अतिरिक्त उप मंत्री का दर्जा मिलने के कारण सरकार के नियमों के अनुसार जो सुविधाएं देय होंगी, वे भी उपलब्ध करायी जायेंगी.

अगले आदेश तक रहेगा कार्यकाल

अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-382, दिनांक 18 नवंबर 2016 के आलोक में समिति के मनोनीत एवं नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य रहेगा.

इस तरह 31 अगस्त को जारी अधिसूचना के बाद नये मनोनीत तीनों सदस्यों का कार्यकाल अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

सरकार ने समिति का किया विस्तार

राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में तीन नए सदस्यों को शामिल किये जाने से समिति का विस्तार हुआ है. सरकार की ओर से इन सदस्यों को उप मंत्री का दर्जा दिया जाना भी अधिसूचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है. समिति से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी में इन सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

विभागों को कार्रवाई के निर्देश

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना की प्रतिलिपि संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अधिसूचना बिहार के राज्यपाल के आदेश से सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा की ओर से जारी की गयी है.

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