Bihar: लापरवाह अधिकारियों पर कसेगा नकेल! केवल अतिक्रमणकारी नहीं, अफसरों की भी तय होगी जिम्‍मेदारी, डिप्टी सीएम ने जारी किया आदेश

Bihar: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभागीय कार्यों की विस्तृत और गहन समीक्षा की. अपने कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में उन्होंने विभागीय कानूनों, विशेषकर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 पर विस्तृत चर्चा की.

Bihar: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण के मामलों में केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेवार हैं. उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे हटाया जाता है, जिससे गरीब जनता परेशान होती है. उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमण रोकने और मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेवारी तय हो. जांच कर गैर-जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही स्थापित की जाए और जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली की कार्रवाई हो. स्थानीय थाना और अंचल प्रशासन ईमानदारी से कार्य करें ताकि अतिक्रमण की स्थिति ही न बने.

सभी जिलों में बनेगा लैंड बैंक, स्पेशल टीम करेगी सत्यापन

सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए विजय सिन्हा ने सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि कई जिलों में सरकारी जमीन पर कब्जे की व्यापक शिकायतें मिल रही हैं. इसके समाधान हेतु विशेष टीम गठित कर सत्यापन और निगरानी की जाएगी.

राजस्व न्यायालयों में पेंडिंग केस घटाने का निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नियम अनुसार केस निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. अत्यधिक पेंडिंग वाले न्यायालयों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त अधिकारी की तैनाती की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़ित जनता को बार-बार कार्यालयों का चक्कर लगाने की मजबूरी अस्वीकार्य है.

जिलेवार गजेटियर निर्माण पर तेजी

बैठक में जिलों के गजेटियर निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि सारण जिले का गजेटियर तैयार है, पटना और दरभंगा का गजेटियर अंतिम चरण में है, सहरसा और पूर्णिया प्रमंडल के सात जिलों का कार्य प्रगति पर है. उन्होंने कहा कि गजेटियर किसी भी जिले की संपूर्ण जानकारी का प्रामाणिक दस्तावेज होता है, इसलिए सभी जिलों में इसका प्रकाशन विभाग की प्राथमिकता है.

निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा

बैठक की शुरुआत में उपमुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तीनों निदेशालयों चकबंदी, भू-अभिलेख एवं परिमाप और भू-अर्जन के कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की तथा सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन का निर्देश दिया.