Bihar Government: बिहार सरकार ने जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर नया निर्देश जारी किया है. अब इन प्रमाण पत्रों से जुड़े काम में नोटरी पब्लिक से बनाए गए शपथपत्र को मान्यता देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. सरकार के इस फैसले से अंचल कार्यालयों में प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को राहत मिलेगी.
बिहार सरकार के संयुक्त सचिव नीतीश कुमार ने इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग, पटना के सचिव और लखीसराय डीएम को आदेश भेजा है. आदेश में कहा गया है कि जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र से जुड़े काम में नोटरी पब्लिक द्वारा बनाए गए शपथपत्र को मान्यता दी जाए.
इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें जन्म, मृत्यु या वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अंचल कार्यालय जाना पड़ता है. शपथपत्र को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो उसे दूर करने के लिए भी कहा गया है.
आरा के अधिवक्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय में दिया था आवेदन
इस मामले की शुरुआत आरा जिले के अधिवक्ता प्रमोद कुमार राय के आवेदन से हुई. उन्होंने नोटरी पब्लिक से बनाए गए शपथपत्र को मान्यता देने को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली में आवेदन भेजा था.
इस आवेदन के बाद राज्य सरकार के स्तर पर मामले को देखा गया. इसके बाद संयुक्त सचिव की ओर से संबंधित विभाग और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया.
नोटरी से बने शपथपत्र को मानना होगा
सरकार की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव के पहले दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि नोटरी द्वारा बनाए और दर्ज किए गए शपथपत्र को कानून के अनुसार सही माना जाता है.
किसी नोटरी पब्लिक या अधिकृत प्रमाण देने वाले अधिकारी के सामने दिए गए शपथपत्र को सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता देना जरूरी है. यानी ऐसे शपथपत्र को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह नोटरी के सामने बनाया गया है.
शपथपत्र को लेकर परेशानी हुई तो उसे दूर करना होगा
अगर किसी कार्यालय या किसी स्तर पर नोटरी पब्लिक के शपथपत्र को मानने में बेवजह परेशानी पैदा की जा रही है तो उसे दूर किया जाएगा. अधिकारियों को कहा गया है कि नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से बनाया गया शपथपत्र नियम के अनुसार स्वीकार किया जाए. इससे लोगों को एक ही काम के लिए बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी कम हो सकती है.
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प्रमाण पत्र बनाने में बेवजह देरी नहीं होगी
संयुक्त सचिव ने मुख्य सचिव के निर्देश के आधार पर संबंधित अधिकारियों को जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों में जरूरी कार्रवाई करने को कहा है. सरकार के इस निर्देश के बाद जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को अंचल कार्यालयों में शपथपत्र की मान्यता को लेकर होने वाली परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है.
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