मिली जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने राजभवन में राज्यपाल के प्रधान सचिव से मुलाकात की. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावित मंत्रियों की सूची उनके हाथों भिजवाई थी.
जातीय और राजनीतिक संतुलन का रखा गया ध्यान
कैबिनेट विस्तार को लेकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है. दिलीप जायसवाल ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वे किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करें. वहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि राजस्व विभाग में हमारी टीम ने ऐतिहासिक काम की. हमने 14 करोड़ पन्नों को डिजिटल किया, जिससे भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को मजबूत किया जा सका.”
बिहार की राजनीति में इस कैबिनेट विस्तार को BJP और JDU के रिश्तों की मजबूती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि नई टीम के साथ सरकार विकास कार्यों को किस दिशा में आगे बढ़ाती है.
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जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर लगी मुहर
बता दें कि पिछले एक साल से नीतीश कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही थी. मंगलवार को जेपी नड्डा के साथ हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद इस पर मुहर लगी. कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि किन चेहरों को शामिल किया जाए. कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी कोटे से 7 विधायकों के मंत्री बनाने की चर्चा तेज है.
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