अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता की गयी. इसमें प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडेय ने कहा कि 17 जनवरी को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीनेट की बैठक के दौरान विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के समाधान की मांग की थी, लेकिन विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों ने जानबूझकर परिषद के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया. आरोप लगाया कि छात्रावासों में अवैध छात्रों को रखने में अधीक्षकों की संलिप्तता है. अधीक्षकों को बदला जाये. परिषद के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो आंदोलन होगा. अवैध रूप से जमा की गयी पीएचडी की थीसिस व उससे जुड़े सभी निर्णय निरस्त किये जायें. दोषियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाये. एनएसएस के पिछले तीन वर्षों के कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो. नवगछिया में पीजी की पढ़ाई अविलंब प्रारंभ करने में टालमटोल नहीं हो. छात्रों से चिकित्सा शुल्क वसूलने के बावजूद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जो छात्र हितों के साथ अन्याय है. इस मौके पर नगर मंत्री पीयूष भारती ने भी संबोधित किया.
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