बड़े उद्योगों की तरह छोटे प्रतिष्ठानों को कर और शुल्क लगाना अनुचित

गुरुवार को इस्टर्न बिहार चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर कार्यालय में चेंबर अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया की अध्यक्षता में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारी की बैठक हुई. बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के विभिन्न श्रेणियों में कर देयता को लेकर चर्चा हुई. बैठक में सात फरवरी को न्यू सचिवालय पटना में प्रधान सचिन के साथ आयोजित होने वाली बैठक को लेकर विचार विमर्श हुआ. बैठक में कहा कि यहां 90 प्रतिशत से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान छोटे और मध्यम स्तर के हैं, जो आमतौर पर 200 से 500 वर्गफुट के स्थान में संचालित होते हैं. इन पर बड़े उद्योगों की तरह समान कर और शुल्क लगाना अनुचित है. कई जगहों पर एक ही परिसर में दुकान, कार्यालय और गोदाम होने के बावजूद, उन पर अलग-अलग कर लगाने की व्यवस्था की गई है, जो न तो व्यावहारिक है और न ही तर्कसंगत. सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया. इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सात फरवरी को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से सचिवालय में व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल भेंट करेगा. इस बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि अपने मुद्दे, सुझाव और मांगें सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे. बैठक में चेंबर उपाध्यक्ष शरद सलारपुरिया, होजियरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रामगोपाल पोद्दार, इस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के गोविंद अग्रवाल, रमन शाह, उत्तम झुनझुनवाला, एडवोकेट एसजे वेदांत, सुनील कुमार आदि शामिल हुए.