Bhagalpur News. शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश
शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश.
नगर निगम की बैठक: सफाई और नयी लाइट्स पर फिर दोहरायी गयी पुरानी बातें, पार्षदों ने मेयर के सुझावों पर जतायी सहमति
हर बार की तरह इस बार भी नगर सरकार की बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनाने की बात दोहरायी गयी. इसके लिए मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने नगर आयुक्त को दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने नियमित कूड़ा उठाव सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा. हालांकि, इससे पहले कई महीनों तक सफाई एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने और ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी चल रही थी. निगम प्रशासन और नगर सरकार के बीच विवाद की वजह से समन्वय नहीं बन सका था. पूर्व के दो नगर आयुक्त का समय से पहले स्थानांतरण हुआ था. सफाई की स्थिति अब भी लगभग पहले जैसी ही है, बदला है तो सिर्फ सफाई एजेंसियों के प्रति नगर सरकार का सकारात्मक रवैया. कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ निर्देशित कर खानापूरी कर दी जा रही है. शनिवार को मेयर ने अपने कार्यालय वेश्म में औपचारिक बैठक आयोजित की. बैठक में बिजली पोलों पर नयी लाइन लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गयी. दो दीपावली बीत चुकी है मगर, नयी लाइट्स नहीं लग सकी है. योजना अभी तक केवल कागजों तक सीमित है.हालांकि, बैठक में शहर की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से बिजली पोलों पर नये लाइट्स के अधिष्ठापन पर विचार किया गया और संबंधित विभाग को इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, पार्षद पंकज गुप्ता, अशोक कुमार पटेल, पार्षद प्रतिनिधिगण दीपक कुमार साह, शशि मोदी, प्रदीप कुमार व अन्य उपस्थित रहे.
इन योजनाओं पर बनी सहमति
– शहर के प्रमुख स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और कार्यादेश जारी करने पर सहमति बनी.- आनेवाले दिनों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ठोस और प्रभावी आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) मॉडल तैयार करने की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया गया, ताकि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.-सामान्य समिति बोर्ड एवं सशक्त स्थाई समिति बोर्ड की बैठक में स्वीकृत शहर के प्रमुख स्थलों के नामकरण से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और इस संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया.-पूर्व में की गयी आठ सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय की निविदाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी. साथ ही शेष बचे दोनों तरह के टायलेट के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूरा करने पर बल दिया गया, ताकि शहर में पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हो सके.—डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है