Bhagalpur news डेटा उपलब्ध नहीं कराने पर पूरी जवाबदेही एचएम की होगी

राज्य की ओर से यू-डाइस पोर्टल पर कक्षा दो से 12 तक के बच्चों का नामांकन विवरण 30 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करने का निर्देश जारी किया था.

By JITENDRA TOMAR | December 2, 2025 12:38 AM

राज्य की ओर से यू-डाइस पोर्टल पर कक्षा दो से 12 तक के बच्चों का नामांकन विवरण 30 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करने का निर्देश जारी किया था. समीक्षा में प्रखंड सुलतानगंज के कई विद्यालयों ने अभी तक शत-प्रतिशत इंट्री कार्य पूरा नहीं करने की बात सामने आयी है, जो स्पष्ट रूप से लापरवाही को दर्शाता है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) राकेश कुमार ने सभी विद्यालय प्रधानाध्यापकों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि कक्षा 2 से 12 तक के सभी बच्चों के नामांकन डेटा को तत्काल कार्यालय में उपलब्ध कराये. उन्होंने कहा कि यदि अविलंब डेटा नहीं सौंपा गया, तो माना जायेगा कि संबंधित विद्यालय में दर्ज सभी बच्चों की ऑनलाइन एंट्री पूरी हो चुकी है. ऐसी स्थिति में जिला कार्यालय को पोर्टल लॉक करने की सूचना भेज दी जायेगी. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डेटा उपलब्ध नहीं कराने की पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी. बीइओ की इस कार्रवाई से कार्य में तेजी देखी जा रही है और विद्यालयों के प्रधानाध्यापक लंबित डेटा को पूरा करने में जुट गये हैं.

उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन भुगतान को लेकर बीइओ को निर्देश

सक्षमता वन एवं टू में उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के बाद अब उनके कार्यरत अवधि के बकाया अंतर वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. इसी के तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भागलपुर ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीइओ) को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिला कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार विभाग की ओर से यह आदेश दिया गया है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पूरा हो चुका है, उन सभी का बकाया अंतर वेतन उनके विद्यालय योगदान तिथि से गणना कर भुगतान किया जाए. इसके लिए आवश्यक प्रपत्र संलग्न करते हुए सूची तैयार कर जिला कार्यालय को भेजनी है. बीईओ को निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित विद्यालयों से विवरण संकलित कर तीन दिसंबर तक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगामी प्रक्रिया में विलंब न हो. निर्देश जारी होने के बाद प्रखंड स्तर पर शिक्षक समुदाय में उम्मीद जगी है कि लंबित बकाया राशि के भुगतान की राह अब आसान होगी.

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