-नगर निगम की बोर्ड की बैठक में देरी पर बढ़ा असंतोष, पार्षदों की टीम ने नगर आयुक्त से मिलकर किया अनुरोध
नगर निगम में स्थायी समिति का चुनाव 15 से 20 अप्रैल के बीच होने की संभावना के बीच सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं बुलाये जाने से पार्षदों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद बैठक लंबित है, जिसे लेकर पार्षदों की एक टीम नगर आयुक्त से मुलाकात की और चुनाव से पूर्व बैठक कराने का अनुरोध किया.नगर आयुक्त ने बताया कि मेयर द्वारा तिथि निर्धारित किये जाने के बाद ही बैठक संभव है. इस पर पार्षदों ने नगर निगम अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि यदि मेयर बैठक नहीं बुलाती हैं तो डिप्टी मेयर अपने अधिकारों का प्रयोग कर बैठक बुला सकते हैं. वहीं, डिप्टी मेयर भी ऐसा नहीं करते हैं तो एक-तिहाई पार्षद लिखित अनुरोध करके बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. स्थायी समिति सदस्य सह वार्ड 21 के पार्षद संजय कुमार सिन्हा और डॉ. प्रीति शेखर ने कहा कि 13 अप्रैल तक हर हाल में सामान्य बोर्ड की बैठक होनी चाहिए. पार्षदों ने डिप्टी मेयर को पत्र लिखकर शीघ्र बैठक बुलाने की मांग की है. उनका कहना है कि बैठक नहीं होने से प्रशासनिक व विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनहित से जुड़े कई फैसले लंबित हैं.
इस मुद्दे को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया. पार्षदों ने कहा कि यदि बैठक किसी की ओर से नहीं बुलायी गयी, तो पार्षद अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होंगे. नगर आयुक्त से मिलने वालों पंकज गुप्ता व अन्य पार्षद थे.संवेदकों के लंबित भुगतान में तेजी लाने की मांग
नगर निगम में संवेदकों के लंबित भुगतान को लेकर पार्षदों ने नगर आयुक्त से प्रक्रिया तेज करने की मांग की है. पार्षदों का कहना है कि भुगतान में देरी से कार्य करने वाले संवेदकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वार्ड 21 के पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने नगर आयुक्त से अनुरोध किया कि जिन संवेदकों ने समय से पहले वार्डों में प्याऊ का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, उनके भुगतान में देरी उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि इन प्याऊ का उद्घाटन भी हो चुका है और इन्हें आम नागरिकों के लिए समर्पित कर दिया गया है.पार्षदों ने कहा कि जब कार्य पूर्ण हो चुका है और जनता इसका लाभ ले रही है, तो संवेदकों के लंबित भुगतान का निष्पादन भी शीघ्र किया जाना चाहिए. इस संबंध में नगर आयुक्त से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जतायी गयी है, ताकि संवेदकों को राहत मिल सके.