संजीव
भागलपुर : जिले के 242 पंचायतों में कृषि कार्यालय खुलना है. इनमें दो पंचायतों में बने इ-किसान भवन व 34 पंचायत सरकार भवन में कृषि कार्यालय बना हुआ है. बाकी 206 पंचायतों में कृषि कार्यालय चलाने के लिए किराये पर मकान लिया जायेगा. इसके किराये के लिए 24.72 लाख और कार्यालय खर्च के लिए 29.04 लाख रुपये की स्वीकृति कृषि विभाग ने दे दी है.
सरकार का यह है निर्देश : जिस पंचायत में इ-किसान भवन या पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, वहां इन्हीं भवनों में कृषि कार्यालय चलेगा. जिस पंचायत में उक्त सरकारी भवन नहीं है, वहां किसी निजी भवनों को किराये पर लेकर कृषि कार्यालय चलाया जायेगा. प्रति कार्यालय अधिकतम एक हजार रुपये किराया दिया जायेगा.
कार्यालय में रहेंगे किसान सलाहकार व समन्वयक : जिले के प्राय: सभी पंचायतों में किसान सलाहकार कार्यरत हैं. वे संबंधित कृषि कार्यालय में बैठेंगे. उनके साथ कृषि समन्वयकों को भी बैठना है, लेकिन सभी पंचायतों में कृषि समन्वयक नहीं हैं. ऐसी स्थिति में जिला कृषि विभाग ने यह व्यवस्था की है कि कृषि समन्वयकों का नाम, मोबाइल नंबर व उनके उपलब्ध होने के दिन का उल्लेख सूचनापट्ट पर होगा. संबंधित दिन कृषि समन्वयक अमुक पंचायत के कृषि कार्यालय में रहेंगे.
कृषि विभाग ने 24.72 लाख रुपये किराया व 29.04 लाख रुपये कार्यालय खर्च की दी स्वीकृति
पंचायत कृषि कार्यालयों के लिए प्राय: सभी पंचायतों में उपस्कर क्रय हो गया है. कुछ में क्रय हो रहा है. जहां उपस्कर देने में विलंब होगा, वहां की एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा. पंचायत कृषि कार्यालय के लिए जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, वहां निजी भवनों को किराये पर लिया जा रहा है. चूंकि प्राय: सभी पंचायतों में किसान सलाहकार कार्यरत हैं और कृषि समन्वयकों भी हैं, लिहाजा कार्यालय संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
— शंकर कुमार चौधरी, प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (कृषि विज्ञान)