भागलपुर : अॉनलाइन होती इस दुनिया में भागलपुर नगर निगम में अॉफलाइन होने की होड़ है. यहां कई व्यवस्थाएं अॉनलाइन हुईं, पर या तो वो काम नहीं कर पायीं, या फिर धीरे-धीरे पुराने ढर्रे पर लौट गयीं. शहर की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाया गया, पर अधिकतर चोरी हो गयीं या खराब हैं. जो ठीक हैं, उनकी निगरानी की सही व्यवस्था भी निगम में नहीं है. अब नयी कहानी टैब और लैपटॉप की है.
जानकारी के अनुसार ढाई साल पहले निगम के नये चुने पार्षदों के बीच सात साल पुराना लैपटॉप व टैब बांटा गया. इस क्रम में 51 पार्षदों में से 11 को छोड़ सबको दिया गया. जिन लोगों को नहीं मिला उनमें मेयर व अन्य शामिल थे. इस योजना को अंजाम दिया गया, ताकि सभी पार्षद सरकार की योजनाओं को जाने और उसके अनुसार निगम क्षेत्र का विकास करें.
यह भी तय था कि पार्षदों का एक ग्रुप बनेगा जिसमें वो अपने क्षेत्र की समस्या और सुझाव को साझा करेंगे. इसकी निगम द्वारा निगरानी होनी थी और उसके आधार पर विकास कार्य होने थे. पर आदतन हुआ कुछ नहीं. ग्रुप नहीं बना. लैपटॉप और टैब पर काम कैसे करने हैं इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गयी. खास बात यह कि सात साल पुराने टैब और लैपटॉप को अपडेट भी नहीं किया गया.
कोढ़ में खाज यह कि हर बात पर हंगामा होते रहनेवाले निगम में इस संबंध में कभी चर्चा भी नहीं हुई. पार्षदों ने चुपचाप इस ले लिया. घर ले गये तो कुछ के बच्चों ने, तो कुछ ने खुद के उपयोग में टैब व लैपटॉप को लाया. और अब उनके अनुसार सब डब्बा बन गया है. अब यह भी कहा जा रहा कि जब उनको मिला था, तब ही सब खराब था.
अब तो पार्षद इसे लौटाने की भी बात कह रहे हैं. इधर पार्षद अधिकारियों पर दोष लगा रहे, तो निगम के अधिकारी इसकी विफलता के लिए पार्षदों पर ठीकरा फोड़ रहे. उपनगर आयुक्त ने योजना पर तो कुछ नहीं कहा, पर गैजट पर खेल गये पार्षदों पर. अब हो जो भी यह योजना भी फाइलों में ही दम तोड़ चुकी.