सामान्य प्रशासन ने सृजन घोटाले के जिम्मेदार बासा पदाधिकारियों की सूची डीएम भागलपुर व सहरसा से मांगी
जिले के पांच प्रखंड व नौ विभागों में घोटालेबाजों ने लगायी थी सेंध
एजी की रिपोर्ट में निकासी व व्ययन पदाधिकारियों की लापरवाही को किया था उजागर
भागलपुर : सामान्य प्रशासन द्वारा सृजन घोटाले के दौरान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के रूप में जिम्मेदार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर लगातार सूची मांगी जा रही है. मगर इस पत्र पर प्रशासनिक पदाधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं.
सामान्य प्रशासन के अवर सचिव राम बिशुन राय ने उक्त मामले में डीएम भागलपुर व सहरसा को सातवीं बार रिमांइडर भेजा है. इसमें जिला प्रशासन से बासा के अफसरों का पूर्ण विवरण जैसे कोटि क्रमांक आदि व आरोप पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है. लेकिन पत्र का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है. सामान्य प्रशासन ने पहला पत्र 18 जून 2018 को पत्रांक संख्या-8083, 17 जुलाई 2018 को पत्रांक संख्या-9429,
10 सितंबर 2018 को पत्रांक संख्या-12096, 10 अक्तूबर 2018 को पत्रांक संख्या-13632, 29 नवंबर 2018 को पत्रांक संख्या-15531, सात जनवरी को पत्रांक संख्या-208 और अब छह मई को पत्रांक संख्या-5906 भेजा है.
सृजन घोटाला उजागर होने के बाद जिले के पांच प्रखंडों सहित जिला स्तर के नौ विभागों ने अवैध निकासी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. महालेखाकार ने अंकेक्षण प्रतिवेदन सरकार (सामान्य प्रशासन) को उपलब्ध करा दिया है. इस रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव भीम प्रसाद ने सहरसा, भागलपुर और बांका के डीएम को पत्र लिखा था. महालेखाकार ने 2007 से 2017 के बीच अंकेक्षण कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. रिपोर्ट की कॉपी तीनों जिलों को भेजी गयी है. सृजन महिला सहयोग समिति प्राइवेट लिमिटेड, सबौर संस्था में अवैध निकासी की राशि की सही-सही जानकारी के लिए सभी विभागों ने महालेखाकार से विशेष अंकेक्षण कराया था. भागलपुर के अलावा सहरसा में विशेष भू अर्जन और बांका में जिला भू अर्जन विभाग में अवैध निकासी हुई थी.
यह थी महालेखाकार की रिपोर्ट
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी और सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को पत्र भेज कर सुझावों और सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है. एजी ने कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो इसे इस पूर्वानुमान के साथ आगे बढ़ाया जायेगा कि इस मामले में सरकार के पास कोई टिप्पणी और स्पष्टीकरण नहीं है.
वर्ष 2007 से 2017 तक मची थी सृजन लूट:
ये हैं नौ अलग-अलग सरकारी विभाग
1. जिला नजारत, भागलपुर: सरकारी खाते से 220 करोड़ 27 लाख का अवैध ट्रांसफर हुआ और सृजन ने अवैध रूप से 182 करोड़ 16 लाख की राशि वापस की.
2. जिला भू अर्जन, भागलपुर: सरकारी खाते से 333 करोड़ 44 लाख का अवैध ट्रांसफर हुआ, इसके एवज में 148 करोड़ 47 लाख की राशि खाते में जमा करवाया गया.
3. जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर: सरकारी खाते से 222 करोड़ 61 लाख रुपये सृजन के खाते में गये और 120 करोड़ 45 लाख 50 हजार की राशि सरकारी खाते में अवैध रूप से जमा करायी गयी.
4. जिला परिषद, भागलपुर: सरकारी खाते से 101 करोड़ 78 लाख की राशि की अवैध निकासी हुई और 26 करोड़ 83 लाख वापस अवैध रूप से जमा हुए.
5. डीआरडीए, भागलपुर: विभाग के सरकारी खाते से 15 करोड़ 81 लाख की राशि ट्रांसफर हुए और 12 करोड़ 37 लाख जमा हुए.
6. डूडा, भागलपुर: इस विभाग के खाते से 89 करोड़ 83 लाख के फंड ट्रांसफर हुए और 81 करोड़ 21 लाख जमा हुए.
7. विशेष भूअर्जन, सहरसा: सरकारी खाते से 162 करोड़ 92 लाख सृजन के खाते में जमा हुए और फिर उसी में 161 करोड़ 30 लाख जमा हुए.
8. जिला भू अर्जन, बांका: इसके खाते से 99 लाख 19 हजार के फंड ट्रांसफर हुए ओरइतनी ही राशि सृजन ने जमा भी कर दी गयी.
9. सिविल सर्जन, भागलपुर: सरकारी खाते से 41 लाख का फंड ट्रांसफर हुआ और कोई राशि वापस में जमा नहीं हुई.
ये हैं पांच प्रखंड कार्यालय
1. प्रखंड गोराडीह : सरकारी खाते से एक करोड़ 13 लाख फंड ट्रांसफर और 1 करोड़ 71 लाख जमा.
2. प्रखंड जगदीशपुर : सरकारी खाते से सात करोड़ 04 लाख फंड ट्रांसफर और सात करोड़ 83 लाख जमा.
3. प्रखंड पीरपैंती : सरकारी खाते से पांच करोड़ 58 लाख फंड ट्रांसफर और 10 करोड़ 33 लाख रुपये जमा.
4. प्रखंड शाहकुंड : सरकाीर खाते से पांच करोड़ 03 लाख रुपये सृजन में ट्रांसफर हुआ और 5 करोड़ 46 लाख रुपये जमा.
5. प्रखंड सन्हौला : सरकारी खाते से चार करोड़ 11 लाख फंड ट्रांसफर हुआ और 4 करोड़ एक लाख जमा.