– 909 छात्रों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर, 503 पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज – योजना में मिलते हैं बिना ब्याज के ऋण, नौकरी लगने के बाद लौटाने का प्रावधान बेतिया . सरकार भले ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को उच्च शिक्षा पाने का आसान मार्ग बता रही हो, लेकिन जिले में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस सुविधा का लाभ लेकर पढ़ाई तो पूरी कर ली, पर नौकरी नहीं लगने या अन्य कारणों से अब तक ऋण नहीं चुका पाए. नतीजा जिले के 1412 छात्रों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसमें 909 छात्रों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किए जा चुके हैं, जबकि 503 छात्रों के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर वाद दायर करने की तैयारी चल रही है. सूत्रों के मुताबिक, इन छात्रों ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा पोषित राशि विभिन्न बैंकों से प्राप्त कर पढ़ाई पूरी की थी. लेकिन लंबे समय से भुगतान न होने पर निगम ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र को कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके बाद छात्रों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर दिया गया है. अब जिला नीलाम पत्र कार्यालय से नोटिस और वारंट जारी करने की तैयारी चल रही है. आचार संहिता समाप्त होने के बाद संबंधित कार्यालयों में कार्रवाई की गति तेज कर दी गई है. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने पूर्व में ही जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत राशि वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसी आधार पर जिला नीलाम पत्र कार्यालय लंबित मामलों पर तेजी से सुनवाई कर रहा है. मुख्यालय से जिले को कुल 1439 नीलाम पत्र वाद दायर करने के प्रस्ताव भेजे गए थे. इसके बाद अप्रैल 2025 में 40 और मई 2025 में 37 वाद दायर किए गए. वर्तमान में कुल 909 वादों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सभी ऋणधारकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. उधर, सरकार द्वारा हाल ही में शिक्षा ऋण को ब्याजमुक्त करने की घोषणा के बाद पुराने ऋणधारकों ने एकमुश्त ऋण माफी की मांग तेज कर दी है. उनका कहना है कि यदि नई व्यवस्था में लाभ दिया जा रहा है, तो पुराने छात्रों को इससे बाहर रखना उचित नहीं है.
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