Bettiah News: बेतिया. जिले के सभी पांच निबंधन कार्यालयों में जमीन और मकान की रजिस्ट्री अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है. बेतिया और चनपटिया निबंधन कार्यालय में 3 अगस्त से लागू पेपरलेस व्यवस्था सोमवार से शिकारपुर, लौरिया और बगहा कार्यालयों में भी प्रभावी हो गई. इसके साथ ही पूरे जिले में कागजरहित निबंधन की सुविधा शुरू हो गई है.
सभी पांच निबंधन कार्यालयों में लागू हुई डिजिटल व्यवस्था
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था का उद्देश्य निबंधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है. विभाग के अनुसार डिजिटल प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका कम होने के साथ फर्जीवाड़े की संभावना भी घटेगी.
बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य
नई व्यवस्था में जमीन या मकान के क्रेता और विक्रेता का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है. इसके साथ डिजिटल हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे.
पक्षकारों की पहचान ऑनलाइन सुरक्षित डेटाबेस के माध्यम से सत्यापित की जाएगी. इससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से निबंधन कराने की संभावना कम होगी.
रजिस्ट्री के तुरंत बाद मिलेगी दस्तावेज की प्रति
पेपरलेस व्यवस्था में निबंधन पूरा होने के बाद दस्तावेज की प्रति लेने के लिए पक्षकारों को बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी.
निबंधन प्रक्रिया पूरी होते ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सुरक्षित वेब-लिंक भेजा जाएगा. इस लिंक के माध्यम से पक्षकार अपने पंजीकृत दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकेंगे.
भ्रम फैलाने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
जिला अवर निबंधक गिरीशचंद्र ने सर्विस प्रोवाइडरों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पेपरलेस निबंधन पूरी तरह पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुविधाजनक है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति क्रेता या विक्रेता को गुमराह करता है या पेपरलेस निबंधन को लेकर गलत सूचना फैलाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.
सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले दो लोग चिह्नित
जिला अवर निबंधक ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पेपरलेस निबंधन को लेकर भ्रम फैलाने वाले दो लोगों को चिह्नित किया गया है. फिलहाल उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है. पहचान होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: शिक्षक नहीं आते, फीस ज्यादा है या रिजल्ट अटका? 25 अगस्त से छात्रों की हर शिकायत सुनेगी सरकार
