West Champaran News: बेतिया. शिक्षा विभाग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन की अध्यक्षता में जिला स्कॉलरशिप कमिटी की बैठक आयोजित हुई. बगहा विधायक राम सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान जिले के 40 से अधिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति के मामलों की समीक्षा की गयी. छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर समिति ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को आवश्यक निर्देश दिये.
2022-23 से 2025-26 तक 28,382 मामले लंबित
समीक्षा के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 28,382 छात्र-छात्राओं से संबंधित छात्रवृत्ति भुगतान के मामले लंबित हैं.
इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग समेत विभिन्न निर्धारित श्रेणियों के विद्यार्थी शामिल हैं. बड़ी संख्या में मामले लंबित होने पर समिति ने इसे गंभीरता से लिया.
पात्र छात्रों का भुगतान लटकाना स्वीकार नहीं
उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन ने कहा कि पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी अभिलेखों और आवश्यक कागजात की जांच कर पात्र विद्यार्थियों के मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.
लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की अनुशंसा
डीडीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति आवेदनों के आधार पर भुगतान में जानबूझकर या लापरवाही के कारण देरी करने वाले संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए.
इस निर्देश के बाद छात्रवृत्ति मामलों में देरी करने वाले संबंधित पदाधिकारियों और संस्थानों पर कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गयी है.
संस्थानों के साथ समन्वय कर जल्द निपटाएं मामले
बैठक में अधिकारियों को संबंधित शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कराने को कहा गया. दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद पात्र विद्यार्थियों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.
समिति ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रक्रिया में किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो.
छात्रवृत्ति मामलों की नियमित होगी समीक्षा
जिला स्कॉलरशिप कमिटी ने लंबित छात्रवृत्ति मामलों की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया. बैठक में कहा गया कि छात्रवृत्ति भुगतान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो और पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके.
वर्षों से इंतजार कर रहे छात्रों को जल्द राहत की उम्मीद
बैठक के बाद वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति मामलों के शीघ्र निष्पादन की उम्मीद जगी है. प्रशासन की सख्ती के बाद संबंधित अधिकारी और संस्थान अब लंबित मामलों के दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम करेंगे.
साथ ही लापरवाही या जानबूझकर देरी सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा का रास्ता भी खुल गया है.
यह भी पढ़ें: मोतिहारी स्वास्थ्य व्यवस्था: अस्पताल में डॉक्टर गायब, फोर्थ ग्रेड कर्मी लगा रहा मरीज को टांके