बिहार को यूपी से जोड़ने के लिए बाइपास सड़क का होगा निर्माण, एलाइनमेंट को एप्रूव करने के लिए पहल शुरू
बिहार को यूपी से जोड़ने के लिए बाइपास सड़क का निर्माण होगा. बैठक में विभिन्न एलाइनमेंट पर विस्तृत विचार-विमर्श की गयी. साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बाइपास सड़क निर्माण से संबंधित अपने-अपने विचारों को रखा गया.
बेतिया. राष्ट्रीय उच्च पथ 727 के पनियहवा-छितौनी रेल सह सड़क पुल के रास्ते बिहार को यूपी से जोड़ने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कवायद तेज कर दी गयी है. वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना क्षेत्र से होकर गुजरनेवाली सड़क के बदले अब नया वाईपास सड़क का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इसमें वाल्मीकिनगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, विधान पार्षद भीष्म सहनी, सांसद, वाल्मीकिनगर के प्रतिनिधि सहित कार्यपालक अभियंता, नेशनल हाईवे डिविजन, मोतिहारी आदि उपस्थित रहे.
एलाइनमेंट पर विस्तृत विचार-विमर्श की गयी
बैठक में दिल्ली से आये कंसलटेंट द्वारा बाइपास सड़क निर्माण के लिए विभिन्न एलाइनमेंट का पावर प्रजेंटेशन किया गया. उन्होंने बताया कि बाइपास सड़क निर्माण के लिए तीन एलाइनमेंट तैयार किया गया है. इसमें एसएसबी कैम्प, बगहा से यूपी बॉर्डर, डुमवलिया से बेलबनिया (यूपी), रतनमाला से नेंबुआ (यूपी) शामिल हैं. बैठक में विभिन्न एलाइनमेंट पर विस्तृत विचार-विमर्श की गयी. साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बाइपास सड़क निर्माण से संबंधित अपने-अपने विचारों को रखा गया.
पश्चिम चम्पारण के लिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट
जिलाधिकारी ने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिले के लिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है. इस बाइपास के निर्माण हो जाने से आवागमन में लोगों को बहुत सहुलियत होगी तथा विकास का मार्ग और प्रशस्त होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अविलंब फाइनलाइज करना है. ताकि तेजी के साथ कार्य करते हुए पूर्ण कराया जा सके. सड़क का निर्माण एनएच करायेगा. विदित हो कि वन विभाग की ओर से वन क्षेत्र में सड़क निर्माण पर रोक लगाये जाने के कारण मदनपुर से लेकर छितौनी रेलपुल तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया जा पा रहा है.
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इस कारण छितौनी रेल सह सड़क पुल की सार्थकता भी एक तरह से नगण्य है. वाहन तो आते हैं, लेकिन जंगल क्षेत्र में गुजरने में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वैकल्पिक मार्ग के रुप में इस बाइपास कराने की सहमति केंद्र सरकार ने दी है. इसके लिए बैठक का आयोजन कर इस पर चर्चा की गयी.