बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला राजस्व शाखा की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में भू-समाधान, भूमि विवाद, लोक भूमि अतिक्रमण, कब्रिस्तान घेराबंदी, अवैध खनन, मद्य निषेध एवं उत्पाद, परिवहन, नीलाम पत्र, अनुमंडल न्यायालयों के लंबित मामलों, विधि-व्यवस्था और जन शिकायतों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.
भू-समाधान और भूमि विवाद मामलों की हुई समीक्षा
समीक्षा के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन भू-समाधान पोर्टल पर प्राप्त 2,742 आवेदनों में से 2,434 मामलों का अंतिम निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 187 मामलों का प्रारंभिक निष्पादन प्रक्रियाधीन है. जून 2026 में प्रत्येक शनिवार आयोजित संयुक्त भूमि विवाद निवारण बैठकों में प्राप्त 304 मामलों में से 151 मामलों का निष्पादन किया गया. वहीं बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत प्राप्त 96 मामलों में से 64 मामलों में अतिक्रमण हटाया गया.
कब्रिस्तान घेराबंदी और अवैध खनन पर भी रही नजर
बैठक में बताया गया कि प्राथमिकता सूची में शामिल 175 कब्रिस्तानों में से 170 की घेराबंदी का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई तक अवैध खनन के खिलाफ 307 छापेमारी की गई. इस दौरान आठ प्राथमिकी दर्ज की गईं, 52 वाहन जब्त किए गए और 53.86 लाख रुपये की दंड राशि वसूली गई.
शराबबंदी और नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा
उत्पाद विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 24 जुलाई 2026 तक जिले में 14,804 छापेमारी की गई, जिसमें 1,555 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान 75,728.34 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त की गई. साथ ही नीलामी योग्य 165 वाहनों के मूल्यांकन और शीघ्र नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए.
परिवहन और नीलाम पत्र शाखा की प्रगति
परिवहन विभाग की समीक्षा में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान के तहत 1,684 वाहनों से 67,28,284 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया. वहीं 279 लंबित हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया. नीलाम पत्र शाखा में दर्ज 17,472 मामलों में से 777 मामलों का निष्पादन कर 12,56,453 रुपये की वसूली की गई.
न्यायालयों और विधि-व्यवस्था की समीक्षा
अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालयों में लंबित 2,115 मामलों में से जून माह के दौरान 329 मामलों का निष्पादन किया गया. विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान 522 गैर-जमानती वारंट और 135 कुर्की-जब्ती वारंट के तामिला की जानकारी दी गई. जिलाधिकारी ने सभी थानों और ओपी में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित कार्यशीलता सुनिश्चित करने और खराब कैमरों को तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया.
जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर
बैठक में बताया गया कि जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त 2,630 आवेदनों में से 1,311 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी अंचलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध खनन, शराबबंदी और जन शिकायतों से जुड़े मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी, संवेदनशील और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिषेक कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूजा प्रीतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.