Begusarai News: बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद प्रत्याशी डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को पत्र भेजकर शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा लगातार पत्र निर्गत कर शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है.
सेवा अवधि की गणना और 'अधिशेष' की शर्त पर जताई आपत्ति
डॉ. राय ने शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि शिक्षक संगठन के अनुरोध पर सेवा अवधि में 5 वर्ष की न्यूनतम सीमा को शिथिल करना एक सराहनीय कदम है. हालांकि, कट-ऑफ तिथि और सेवा अवधि की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर किए जाने को उन्होंने अयुक्तियुक्त बताया और मांग की कि सेवा अवधि की गणना शिक्षक के प्रथम योगदान की तिथि से ही होनी चाहिए.
इसके अलावा, 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित शिक्षकों को 'अधिशेष' (सरप्लस) मानने की शर्त को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध करार दिया. उन्होंने तर्क दिया कि जब सरकार ने व्यापक शिक्षा हित में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लागू कर ही दिया है, तो अधिशेष की अलग से कोई आवश्यकता नहीं रह जाती.
मानक मंडल और पीएम श्री विद्यालयों में नियुक्ति की मांग
- मानक मंडल का पुनर्निर्धारण: डॉ. राय ने 1983 की माध्यमिक सेवा शर्त नियमावली और पूर्व से चली आ रही आदर्श परंपराओं के आलोक में मानक मंडल का पुनर्निर्धारण करने का स्मरण कराया.
- पीएम श्री विद्यालयों में व्यवस्था: उन्होंने मांग की कि सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) की तर्ज पर 'पीएम श्री' उच्च विद्यालयों में भी रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की जाए और स्थानांतरण नियमावली में इन्हें भी समान दर्जा दिया जाए.
डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने शिक्षा मंत्री से इन तमाम ज्वलंत बिंदुओं पर स्वयं संज्ञान लेते हुए शीघ्र निर्णय लेने अथवा शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.