Begusarai News(कृष्ण कुमार): बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल क्षेत्र में भूमि विवादों के निपटारे और सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है. बलिया अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) तरणिजा कुमारी के सख्त निर्देश पर बरियारपुर, बड़ी बलिया और पोखरिया पंचायत गुरुवार से शनिवार तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस कार्रवाई के बाद बरियारपुर और बड़ी बलिया पंचायत में लंबे समय से लंबित पंचायत सरकार भवन के निर्माण की आस जग गई है.
भूमिहीनों को पर्चा देकर खाली कराई गई बरियारपुर की जमीन
अंचलाधिकारी (CO) रवि कुमार ने अभियान की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बरियारपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए एक स्थानीय जमींदार परिवार द्वारा लगभग 10 कट्ठा जमीन दान में दी गई थी. इस दान की गई जमीन पर करीब 30 भूमिहीन परिवारों ने झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके कारण भवन निर्माण अधर में लटका हुआ था. पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार सिंह इसके लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे. प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी 30 भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए वैकल्पिक रूप से सरकारी जमीन का पर्चा (वासगीत पर्चा) उपलब्ध कराया और इसके बाद जमीन को पूरी तरह से खाली कराकर पंचायत को सौंप दिया.
बड़ी बलिया और पोखरिया में भी हटा अवैध कब्जा
यहाँ सरकारी जमीन पर गांव के ही तीन रसूखदार परिवारों द्वारा अवैध कब्जा जमाया गया था. इसी चिन्हित जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रस्तावित है. प्रशासनिक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस भूमि को भी पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया है. इस पंचायत में रवीश कुमार नामक एक रैयत की लगभग आठ कट्ठा निजी जमीन पर पड़ोस के चौहद्दीदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था. अंचल प्रशासन ने सरकारी अमीन से मापी और गहन जांच कराने के बाद भूमि को खाली कराया और वास्तविक भूस्वामी को उसका कब्जा वापस सौंप दिया.
प्रशासनिक मुस्तैदी की जनता ने की सराहना
इस पूरे तीन दिवसीय महाभियान के दौरान राजस्व अधिकारी बिहारी सिंह, संबंधित हलकों के राजस्व कर्मचारी, बलिया थाना के पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में बिहार पुलिस के सशस्त्र जवान मुस्तैद रहे.
लंबे समय से लटके भूमि विवादों के इस त्वरित और निष्पक्ष समाधान को लेकर पूरे बलिया अनुमंडल क्षेत्र में सकारात्मक चर्चा है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जमीनी विवादों को सुलझाने में प्रशासन की ऐसी गंभीरता से क्षेत्र में सुशासन की वास्तविक झलक दिखाई दे रही है.
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