21 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे बेगूसराय के 18 BDO, वेतन स्तर-9 समेत छह मांगों को लेकर आंदोलन

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है. 21 सितंबर से सभी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं. मूल कोटि पद को वेतन स्तर-9 और सेवा संवर्ग में शामिल करने की मांग प्रमुख है.

Begusarai News : ग्रामीण विकास सेवा को राज्य सेवा संवर्ग में शामिल किए जाने और मूल कोटि के पद को वेतन स्तर-9 देने समेत कुल छह सूत्री मांगों को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने जोरदार आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है.

संघ के आह्वान पर बेगूसराय जिले सहित पूरे राज्यभर के ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी 21 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं. इस कड़े आंदोलन में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), डीआरडीए निदेशक और सहायक परियोजना पदाधिकारी (APO) समेत ग्रामीण विकास सेवा से जुड़े अन्य तमाम पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.

अपनी इन प्रमुख मांगों के समर्थन में संघ की ओर से पहले ही ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव, बिहार के मुख्य सचिव और राज्य के सभी जिलाधिकारियों को औपचारिक ज्ञापन सौंपकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया था.

इसी क्रम में बेगूसराय जिले में भी संघ की ओर से जिला पदाधिकारी को मांग-पत्र सौंपा गया है. बखरी के बीडीओ कुमार मुकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि संघ के निर्णयों के अनुरूप ही 21 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर रहने का कदम उठाया गया है.

संघ की प्रमुख मांगें और प्रशासनिक चिंताएं

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ की मुख्य मांगों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

• ग्रामीण विकास सेवा को आधिकारिक रूप से राज्य सेवा संवर्ग में शामिल करना.
• मूल कोटि के पद को वेतन स्तर-9 (Pay Level-9) प्रदान करना.
• सेवा संरचना में व्यापक सुधार करना और विभागीय कार्यों में ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों की स्पष्ट एवं केंद्रीय भूमिका निर्धारित करना.
• प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को सशस्त्र निजी अंगरक्षक के साथ सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना.
• कार्यपालक दंडाधिकारी का दायित्व सौंपने से पूर्व विभागीय स्तर पर एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना.
• सभी योग्य पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कालबद्ध प्रोन्नति (Promotion) देना.

संघ का तर्क है कि ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी लंबे समय से जमीनी स्तर पर सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ कठिन प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रहे हैं.

कई पदाधिकारी प्रभारी बीडीओ के रूप में प्रखंड प्रशासन की बड़ी बागडोर संभाल रहे हैं, इसके बावजूद मूल कोटि के पद का वेतन स्तर अन्य समकक्ष राजपत्रित सेवाओं की तुलना में कम है. समान योग्यता, चयन प्रक्रिया और कार्य की प्रकृति को देखते हुए वेतन स्तर-9 की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है.

कामकाज पर पड़ सकता है असर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेगूसराय सदर और बखरी समेत जिले के सभी 18 प्रखंडों के बीडीओ और ग्रामीण विकास सेवा के अन्य अधिकारी सामूहिक अवकाश पर हैं.

अधिकारियों के इस कदम से प्रखंड स्तर पर संचालित होने वाली विभिन्न सरकारी और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों पर आंशिक असर पड़ने की पूरी संभावना है. बीडीओ स्तर पर विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग, आय-जाति जैसे विभिन्न प्रमाण-पत्रों के निर्गमन और प्रशासनिक कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है.