बांका. डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय के मिनी सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल निरीक्षण, छात्र उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना की स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विलंब से विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने वाले 176 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. वहीं फर्जी प्रमाण-पत्र पर बहाल एक शिक्षक और एक टोला सेवक को सेवा से बर्खास्त किया गया है.
फर्जी हाजिरी पर शिक्षकों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई
डीएम ने फर्जी तरीके से हाजिरी संधारित करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को ऐसे मामलों की जानकारी तत्काल विभागीय पदाधिकारियों को देने को कहा, ताकि संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके.
रोस्टर बनाकर स्कूलों का नियमित और औचक निरीक्षण
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को रोस्टर तैयार कर विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों का नियमित और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. अगस्त में लक्ष्य के अनुरूप विद्यालयों का निरीक्षण नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जतायी.
नये बीईओ को चेकलिस्ट देने का निर्देश
नवपदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उनके कार्यों से संबंधित चेकलिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया. डीएम ने अधिकारियों से निरीक्षण और विभागीय कार्यों में नियमितता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा.
बाराहाट के शिक्षक के निरीक्षण मामले की जांच का निर्देश
बाराहाट के शिक्षक राजीव रंजन से जुड़े विद्यालय निरीक्षण के मामले की जांच स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने जांच के बाद मामले में कठोर कार्रवाई करने को कहा.
कम छात्र उपस्थिति पर टोला सेवक और शिक्षा स्वयंसेवकों की होगी समीक्षा
विद्यालयों में छात्र उपस्थिति कम रहने के मामले को भी बैठक में गंभीरता से लिया गया. डीएम ने टोला सेवक और तालिमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवकों के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि कम उपस्थिति के कारणों का पता लगाया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें.
तीन स्कूलों से 1.31 लाख रुपये की वसूली का आदेश
मध्याह्न भोजन योजना में कम छात्र उपस्थिति के बावजूद अधिक हाजिरी दिखाये जाने के मामले में तीन विद्यालयों से कुल 1,31,925 रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है. इसमें लक्ष्मीपुर विद्यालय से 16,190 रुपये, ताहिरपुर उर्दू से 71,660 रुपये और जाखा विद्यालय से 44,075 रुपये की वसूली शामिल है. इसके अलावा चार अन्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से भी राशि वसूली की प्रक्रिया जारी है. बैठक में विद्यालयों में वास्तविक छात्र उपस्थिति के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.