प्रदूषण रोकने व विकेंद्रीकृत वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर
बांका, बौसी से संजीव पाठक की रिपोर्ट,
गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण को लेकर पहल तेज करने की दिशा में गंगा समग्र के राष्ट्रीय मंत्री रमाशंकर सिंहा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने बिहार में गंगा की वर्तमान स्थिति, बढ़ते प्रदूषण और जल संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को लेकर गंभीर चिंता जताई. मालूम हो कि श्री सिन्हा प्रखंड क्षेत्र के फागा गांव के रहने वाले हैं, और समाज सेवा में बेहतर इनका योगदान रहा है. मुख्यमंत्री सेमुलाकात के दौरान सिंहा ने बताया कि गंगा समग्र द्वारा नदी-केंद्रित, जन-भागीदारी आधारित और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है.उन्होंने मुख्यमंत्री को संगठन की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य स्तर पर ठोस और दीर्घकालिक पहल करने का आग्रह किया.ज्ञापन में गंगा एवं अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं. सिंहा ने कहा कि मल-जल के सीधे नदियों में प्रवाह को तत्कालh रोका जाना चाहिए. साथ ही जल स्रोतों के अनियंत्रित दोहन पर कड़ाई से नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति न उत्पन्न हो.उन्होंने पारंपरिक बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बजाय छोटे स्तर पर विकेंद्रीकृत (डिसेंट्रलाइज्ड) वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने की वकालत की. उनका कहना था कि जहां गंदा पानी उत्पन्न होता है, वहीं उसका उपचार सुनिश्चित किया जाए, जिससे लागत कम होने के साथ-साथ प्रभावशीलता भी बढ़ेगी.रमाशंकर सिंहा ने सीवेज में मौजूद उपयोगी रासायनिक तत्वों के निष्कर्षण, बायोमास से ऊर्जा उत्पादन और सूक्ष्मजीवों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नीति बनाने की भी मांग रखी.उन्होंने कहा कि इससे कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संतुलन बेहतर बनेगा.
इसके अलावा उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने, अतिक्रमित तालाबों को मुक्त कराने, नदियों की नियमित गाद सफाई (ड्रेजिंग) कराने और नदियों को आपस में जोड़ने जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई.मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि गंगा और अन्य नदियों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.