पंजवारा (बांका). जिला प्रशासन की ओर से बाराहाट और पंजवारा क्षेत्र के निजी स्वास्थ्य संस्थानों में की गयी ताबड़तोड़ छापेमारी के महज 24 घंटे बाद ही रविवार को पंजवारा बाजार के अधिकांश निजी क्लीनिक और पैथोलॉजिकल लैब आम दिनों की तरह खुले नजर आए. प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद इन संस्थानों का सामान्य रूप से संचालन जारी रहने से स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं.
सील अल्ट्रासाउंड कक्ष के बावजूद डायग्नोस्टिक सेंटर खुला
शनिवार को जांच के दायरे में आया मां गायत्री डायग्नोस्टिक सेंटर भी रविवार को खुला रहा. यहां पैथोलॉजिकल जांच का काम जारी रहा. शनिवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर गठित धावा दल ने केंद्र का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान संचालक अल्ट्रासाउंड संचालन से संबंधित वैध निबंधन और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे. इसके बाद अधिकारियों ने अल्ट्रासाउंड कक्ष को सील कर दिया था.
जांच में मिली थीं कई गंभीर अनियमितताएं
शनिवार की जांच के दौरान संचालक ने टीम को बताया था कि अल्ट्रासाउंड सेवा पिछले 15 दिनों से बंद है. हालांकि, तलाशी के दौरान टीम को तीन दिन पुरानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिली, जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया. जांच के दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले.
इसके अलावा एक्स-रे सेवा के लिए आवश्यक रेडियोलॉजिस्ट से संबंधित दस्तावेज भी संचालक मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके. पैथोलॉजी लैब के निबंधन की वैधता भी समाप्त पायी गयी. संचालक ने इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन लंबित होने की बात कही थी.
कार्रवाई के अगले दिन संचालन से उठे सवाल
छापेमारी के अगले ही दिन जांच के दायरे में आए संस्थानों का सामान्य रूप से खुलना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों का सवाल है कि जब जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आयीं तो संबंधित संस्थानों के संचालन को लेकर विभाग की ओर से तत्काल क्या कदम उठाया गया. खासकर जिस केंद्र के अल्ट्रासाउंड कक्ष को सील किया गया, वहां दूसरे प्रकार की सेवाओं का संचालन जारी रहने की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
सोमवार से होगी दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच
अब स्वास्थ्य विभाग सोमवार से विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. कार्रवाई के दायरे में आए सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों को तलब कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा. इसके बाद अभिलेखों की जांच और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कहते हैं अधिकारी
सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को अवकाश होने के कारण कार्यालय बंद था. सोमवार से विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई के दायरे में आए सभी संस्थानों के संचालकों को तलब किया जाएगा और संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा. अभिलेखों की सूक्ष्म जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमसंगत सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.