रजौन में प्रतिबंधित घाटों से धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू उठाव
Banka News : बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित घाटों से अवैध बालू उठाव का कारोबार लगातार जारी है. रात से लेकर दिन तक ट्रैक्टरों से खुलेआम बालू ढुलाई की जा रही है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं.
रजौन (बांका) से पीयूष कुमार की रिपोर्ट
Banka News : रजौन थाना क्षेत्र के चिल्कावर से लेकर सिंहनान तक चांदन नदी के कई घाटों पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद अवैध बालू खनन और ढुलाई का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालू माफिया खुलेआम नदी घाटों से बालू निकालकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं.
कई सड़कों पर दिख रही अवैध ढुलाई
अवैध बालू ढुलाई का नजारा पुनसिया-चिल्कावर पथ, तेरह माइल-भगवानपुर मार्ग, रूपसा मार्ग, टेकनी मार्ग और भागलपुर-हंसडीहा सड़क पर आसानी से देखा जा सकता है.लोगों का कहना है कि देर रात से लेकर दिन के उजाले तक ट्रैक्टरों से लगातार बालू ढोया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नाममात्र की हो रही है.
पुनसिया चौक पर लग रहा जाम
स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध बालू ढुलाई के कारण पुनसिया बाजार चौक पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है. आरोप है कि बालू कारोबार से जुड़े लोग अपने वाहनों को पार कराने के लिए सड़क के दोनों तरफ रास्ता रोक देते हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.
प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कारोबार के पीछे प्रशासनिक मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता.लोगों का कहना है कि बिना अधिकारियों की जानकारी और संरक्षण के इस तरह खुलेआम प्रतिबंधित घाटों से बालू खनन और परिवहन संभव नहीं है.
नदी और जलस्तर पर पड़ रहा असर
जानकारों के अनुसार चांदन नदी के प्रतिबंधित घाटों से लगातार अवैध बालू खनन होने से नदी की गहराई बढ़ रही है. इसका सीधा असर जलस्तर पर भी पड़ रहा है.गर्मी के मौसम में जल संकट की समस्या और गंभीर हो सकती है. साथ ही सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है.
पुलिस ने कहा- जारी है कार्रवाई
रजौन पुलिस का कहना है कि अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस के अनुसार अवैध बालू लदे वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.हालांकि स्थानीय लोग अब भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.
