बांका. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 तथा नगर निकायों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व भूमि की उपलब्धता सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गयी. बैठक में डीएम अंशुल अग्रवाल सहित नगर निकायों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.
योजना की हुई विस्तृत चर्चा
समीक्षा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आवश्यक आधारभूत संरचना तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भूमि की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि स्वच्छता संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा नगर निकायों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन किया जाए. उन्होंने आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया.
भूमि क्रय का निर्देश मुख्य सचिव ने निर्देश दिया
भूमि क्रय का निर्देशबैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र, मल अपशिष्ट शोधन संयंत्र व स्वच्छ भूमि भराव केंद्र की स्थापना के लिए जिन नगर निकायों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सबसे पहले सरकारी भूमि की पहचान कर उसे उपलब्ध कराया जाए. यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो, तो राज्य सरकार की प्रचलित भूमि क्रय नीति के तहत आवश्यक भूमि खरीदकर योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाए. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के सभी कार्यों का समयबद्ध व प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके.