औरंगाबाद में डेयरी योजनाओं की हुई समीक्षा, दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन और संग्रहण बढ़ाने के निर्देश

Aurangabad News : बिहार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 325 नई सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य है। औरंगाबाद में अब तक 192 समितियां गठित हो चुकी हैं। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Aurangabad News : बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर (डीएटी), सुधा डेयरी के विपणन तंत्र के विस्तार तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए.

नई दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने, गठित समितियों में शीघ्र दुग्ध संग्रहण शुरू कराने तथा अधिक से अधिक किसानों और पशुपालकों को डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर (डीएटी) प्रणाली से जोड़ने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने सात निश्चय-3 के तहत प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश भी दिया.

जिले में 192 नई समितियों का हो चुका है गठन

समीक्षा के दौरान बताया गया कि औरंगाबाद जिले में प्रथम छमाही के दौरान 325 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके विरुद्ध अब तक 192 समितियों का गठन किया जा चुका है, जबकि 52 समितियों में दुग्ध संग्रहण भी शुरू हो गया है.

वर्तमान में जिले में कुल 849 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 716 समितियां सक्रिय हैं. वहीं 58,209 किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण के लक्ष्य के मुकाबले वर्तमान में 31,049 किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण हो रहा है.

डीएटी योजना से 900 किसान जुड़े

बैठक में बताया गया कि डीएटी योजना के तहत जिले में 172 समितियों एवं 2,929 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है. इसके मुकाबले अब तक 75 समितियां और 900 किसान इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं. मुख्य सचिव ने सुधा डेयरी के विपणन तंत्र के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश

बैठक के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, लंबित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने तथा अधिकाधिक किसानों और पशुपालकों को विभागीय योजनाओं से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.