मोटेशन के मामले अधिक लंबित रहने पर सदर सीओ को फटकार, हफ्तेभर में निबटारे का निर्देश

औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा गुरुवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने की. जिलाधिकारी द्वारा राजस्व मामलों में दाखिल खारिज, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा फेस-2, सीएम डैशबोर्ड, इ-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान, अतिक्रमण, आंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के तहत बंदोबस्ती पर्चा वितरण की विशेष रूप से समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में जमाबंदी की आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. जिले में लंबित दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न अंचलों में 75 दिन से अधिक 174 लंबित मामले हैं. अधिक मामले लंबित रहने पर सदर सीओ को फटकार लगाई गई एवं एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. सबसे अधिक 75 दिन से अधिक लंबित मामला औरंगाबाद सदर अंचल में 145 पाया गया. इस बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता श्वेतांक लाल, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

पर्चा योग्य नहीं पाये गये 657 आवेदक

अभियान बसेरा फेस-2 की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में अब तक कुल 2221 सर्वे के विरुद्ध 1470 लोगों को जमीन पर्चा वितरण कराया गया है. सर्वे के दौरान 657 आवेदक को पर्चा योग्य नहीं पाया गया. साथ ही आंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के तहत शिविर द्वारा वासीगत पर्चा हेतु प्राप्त कुल 708 आवेदनों में 522 आवेदकों को पर्चा वितरण कर दिया गया है. आधार सीडिंग के मामले में जिले में अभी तक कुल 82 प्रतिशत रैयतों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है. इसके अलावा सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक को गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया गया एवं मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.