Aurangabad News : सदर प्रखंड में बुधवार को प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) नंद किशोर प्रसाद चौधरी ने की. इसमें औरंगाबाद प्रखंड के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के प्रतिनिधि और आरसेटी के निदेशक शामिल हुए. बैठक में बैंकिंग सेवाओं और सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.
वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश
बैठक में वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) की उपलब्धि, ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो), साइबर अपराध के प्रति जागरूकता, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. एलडीएम नंद किशोर प्रसाद चौधरी ने सभी बैंकों को चालू तिमाही के लिए निर्धारित वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न ऋण एवं स्वरोजगार योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए.
लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने पर जोर
बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने पर जोर दिया गया. बैंक अधिकारियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए जरूरतमंद और पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
औरंगाबाद प्रखंड का सीडी रेशियो 65 प्रतिशत
बैठक में बताया गया कि 30 जून 2026 तक औरंगाबाद प्रखंड का ऋण-जमा अनुपात 65 प्रतिशत रहा है. अधिकारियों ने इसे संतोषजनक और प्रभावशाली उपलब्धि बताया. बैठक में बैंक अधिकारियों से ऋण वितरण को और गति देने तथा स्वरोजगार एवं उद्यम से जुड़ी योजनाओं में पात्र लाभुकों को प्राथमिकता देने की अपील की गई.
साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर
बैठक में साइबर अपराध से बचाव के लिए ग्राहकों और आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों ने बैंकिंग लेन-देन के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी. साथ ही लोगों को किसी भी संदिग्ध लिंक, फोन कॉल या संदेश के माध्यम से मांगी जाने वाली बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा नहीं करने के प्रति जागरूक करने की बात कही गई.
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